The resolution to make Uttar Pradesh and India developed and self-reliant by 2047 was passed unanimously
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के चौथे दिन बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश और भारत को 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया.
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार से विजन-2047 पर अनवरत शुरू हुई चर्चा का समापन बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन से हुआ, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन में 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश'' संकल्प पारित करने के लिए रखा.
महाना ने कहा, ''प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। एक ओर भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से कार्य करते हुए इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा, ''भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब राज्य में विकास के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.
सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की प्रस्ताव पर सहमति लेने के बाद महाना ने इसे सर्वसम्मति से पारित करने की घोषणा की.
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार से विजन-2047 पर अनवरत शुरू हुई चर्चा का समापन बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन से हुआ, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन में 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश'' संकल्प पारित करने के लिए रखा.
महाना ने कहा, ''प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। एक ओर भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से कार्य करते हुए इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है। वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है.
उन्होंने कहा, ''भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब राज्य में विकास के लिए ठोस व प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.
सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों की प्रस्ताव पर सहमति लेने के बाद महाना ने इसे सर्वसम्मति से पारित करने की घोषणा की.
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