आवाज द वाॅयस /नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को देश के उद्योग जगत और उद्यमियों से आह्वान किया कि वे उचित कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने पर ध्यान दें. उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है.

79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले भी वह ‘शून्य दोष, शून्य प्रभाव’ का संदेश दे चुके हैं और अब समय है कि भारत अपने विनिर्माण कौशल को गुणवत्ता की नई ऊंचाइयों तक ले जाए.

मोदी ने कहा.“वैश्विक बाजार में अपनी पहचान मजबूत करनी है तो हमें गुणवत्ता पर निरंतर काम करना होगा. दुनिया गुणवत्ता का सम्मान करती है. हमारा मंत्र होना चाहिए – दाम कम, लेकिन दम ज़्यादा.”

उन्होंने कच्चे माल की आसान उपलब्धता और उत्पादन लागत कम करने के लिए सरकारी प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया. सरकार ने विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाएं (PLI) शुरू की हैं.

मोदी ने ‘वोकल फॉर लोकल’ के तहत देश में बने उत्पादों को अपनाने और बढ़ावा देने की अपील करते हुए कहा कि स्वदेशी की भावना गर्व और ताकत से आनी चाहिए, मजबूरी से नहीं.

उन्होंने दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठानों के बाहर ‘स्वदेशी’ के बोर्ड लगाने और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों व राजनीतिक दलों से भी घरेलू उत्पादों के प्रचार में योगदान देने का अनुरोध किया.

दिवाली तक जीएसटी दरों में कमी का ऐलान

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नागरिकों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए कहा कि इस दिवाली तक वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में कमी की जाएगी, जिससे रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं सस्ती होंगी और आम आदमी को पर्याप्त कर राहत मिलेगी.

उन्होंने कहा कि आठ साल पुराने जीएसटी ढांचे में अब अगली पीढ़ी के सुधार लागू करने का समय आ गया है. इसके तहत आम जरूरत की वस्तुओं पर कर कम किया जाएगा और छोटे-मझोले उद्योगों (MSME) को भी लाभ मिलेगा.

वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद जीएसटी सुधारों का खाका जारी किया, जो तीन बिंदुओं पर आधारित है –

    संरचनात्मक सुधार

    कर दरों का युक्तिसंगतकरण

    जीवन को आसान बनाना

इस प्रस्ताव के अनुसार, वर्तमान पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की चार स्तरीय दर संरचना के बजाय दो स्लैब (मानक और योग्यता) रखे जाएंगे, जबकि कुछ विशेष वस्तुओं पर ही अलग दर लागू होगी.वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक सितंबर में होगी, जिसमें इन प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.