उत्तर प्रदेश में पहली बार आबकारी विभाग करेगा इन्वेस्टर समिट, लखनऊ में जुटेंगे देश-विदेश के निवेशक

Story by  PTI | Published by  [email protected] | Date 08-07-2025
For the first time in Uttar Pradesh, the Excise Department will organize an Investor Summit, investors from India and abroad will gather in Lucknow
For the first time in Uttar Pradesh, the Excise Department will organize an Investor Summit, investors from India and abroad will gather in Lucknow

 

आवाज द वॉयस/नई दिल्ली 

उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मंगलवार को घोषणा की कि प्रदेश का आबकारी विभाग बुधवार को लखनऊ में अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रहा है. यह एक दिवसीय सम्मेलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है.

मंत्री नितिन अग्रवाल ने जानकारी दी कि इस समिट के लिए देशभर से निवेशकों को आमंत्रित किया गया है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और कारोबारियों को भी आमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जो निवेशक पहले ही एमओयू (सहमति पत्र) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं या समिट में करने वाले हैं, उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की निवेश नीतियों को भी समिट में प्रस्तुत किया जाएगा.
 
उन्होंने कहा, "कल लखनऊ में हमारा विभाग इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहा है. यह पहला मौका है जब आबकारी विभाग निवेशकों को इस प्रकार से आमंत्रित कर रहा है। निवेशक देश के लगभग हर कोने से आए हैं और हमने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों को भी आमंत्रित किया है."
 
आबकारी मंत्री ने यह भी बताया कि यह सम्मेलन केवल निवेश को प्रोत्साहित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राज्य सरकार की निवेश नीतियों को विस्तार से समझाया जाएगा और नए समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। यह सम्मेलन प्रदेश में नवाचार, व्यवसायिक साझेदारियों और नई संभावनाओं को जन्म देने का एक महत्वपूर्ण मंच बनेगा.
 
उत्तर प्रदेश सरकार के पिछले निवेश सम्मेलनों की सफलता के अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह आबकारी क्षेत्र का पहला प्रयास है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में भी व्यापक निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में निवेश का केंद्र बन चुका है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच प्रदेश में करीब 4.12 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं और कई परियोजनाएं ज़मीन पर कार्यान्वित हो चुकी हैं, जबकि अन्य अंतिम चरण में हैं.