राजीव नारायण
फ़ेक न्यूज़ अब सिर्फ़ एक सामाजिक परेशानी नहीं रह गई है। यह एक ऐसी काली लेकिन मुनाफ़े वाली इंडस्ट्री बन गई है जहाँ एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसानी सोच मिलकर बड़े पैमाने पर गलत चीज़ों से पैसा कमाते हैं। धोखा देना अब सस्ता और आसान हो गया है, और असली चीज़ और धोखे के बीच फ़र्क करना मुश्किल हो गया है।
एक समय था जब जो दिखता था, उस पर यकीन किया जाता था। फ़ोटो सबूत होती थी। वीडियो क्लिप प्रमाण होती थी। रिकॉर्ड की गई आवाज़ से बहस सुलझ जाती थी। अब ऐसा नहीं है। आज, हर तस्वीर में बदलाव किया जा सकता है, हर आवाज़ की नकल (क्लोन) की जा सकती है और हर भाषण को इतनी असलियत के साथ बनाया जा सकता है कि यकीन करना मुश्किल हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सच और झूठ के बीच की रेखा को इतना धुंधला कर दिया है कि अब सच को भी साबित करने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर यह बात डरावनी लगती है, तो ज़रा इस पर गौर करें। फ़ेक वीडियो और बदली हुई रिकॉर्डिंग, जिनमें बड़े अधिकारियों – यहाँ तक कि प्रधानमंत्री – के बयान दिखाए जाने का दावा किया जाता है, बार-बार ऑनलाइन सामने आए हैं।
हालाँकि कई बार इनका सच सामने आ जाता है, लेकिन सवाल उठने और हटाए जाने से पहले ही ये करोड़ों लोगों तक पहुँच जाते हैं। मकसद हमेशा राजनीतिक नहीं होता। कभी-कभी मकसद लोगों की राय बदलना, पैसा कमाना या आर्थिक धोखाधड़ी और संगठित साइबर अपराध के लिए ज़मीन तैयार करना होता है।
आज की असली कहानी
AI ने झूठ बोलने की शुरुआत नहीं की, लेकिन इसने इसे बहुत बड़े पैमाने पर फैलाना आसान बना दिया है। सालों तक, गलत जानकारी को इंटरनेट का एक बुरा नतीजा माना जाता था: कहीं कोई अफ़वाह, कहीं कोई बदली हुई तस्वीर, या ज़्यादा क्लिक पाने के लिए बनाई गई बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हेडलाइन। यह परेशान करने वाला और खतरनाक था, लेकिन फिर भी इसे गैर-ज़िम्मेदार सोशल मीडिया यूज़र्स की हरकत माना जाता था। अब यह सोच सही नहीं रही।
गलत जानकारी अब सिर्फ़ फैल नहीं रही है; इसे बनाया जा रहा है। यह एक संगठित कारोबार बन गया है, जिसमें प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, टेक प्रोवाइडर, रेवेन्यू मॉडल और कंज्यूमर शामिल हैं। ऐसे दौर में जब ध्यान ही करेंसी है, धोखा देना एक बिज़नेस बन गया है। नतीजा यह है कि सच को उस इंडस्ट्री से मुक़ाबला करना पड़ रहा है जो झूठ से पैसा कमाती है।
इस समस्या का दायरा बहुत बड़ा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम ने 'गलत जानकारी और जानबूझकर फैलाई गई गलत जानकारी' (मिसइन्फ़ॉर्मेशन और डिसइन्फ़ॉर्मेशन) को एक गंभीर जोखिम माना है और चेतावनी दी है कि AI से बना कंटेंट सच और झूठ के बीच फ़र्क करना मुश्किल बना रहा है।
FBI का कहना है कि 2024 में इंटरनेट से जुड़े अपराधों के कारण 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का नुकसान हुआ, जो सालाना 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। दूसरों की पहचान चुराना (इम्पर्सनेशन), फ़िशिंग और इन्वेस्टमेंट स्कैम इसके मुख्य कारण थे।
भारत भी इसका असर महसूस कर रहा है। देश में डिजिटल क्रांति के साथ-साथ बड़े साइबर फ्रॉड के मामलों में भी तेज़ी आई है, जिसकी मुख्य वजह AI-आधारित रूप-बदलकर धोखाधड़ी (impersonation), नकली पहचान और सोशल इंजीनियरिंग है। जिसे कभी सिर्फ़ 'फ़ेक न्यूज़' कहकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता था, वह अब एक ऐसी आपराधिक अर्थव्यवस्था बन गई है जिसके गंभीर आर्थिक परिणाम होते हैं।
एक मुनाफ़े वाला कारोबार
हर इंडस्ट्री इसलिए चलती है क्योंकि कोई न कोई पैसा कमाता है। गलत जानकारी (misinformation) का मामला भी ऐसा ही है। फ़ेक पोस्ट में भड़काऊ बातें होती हैं क्योंकि गुस्से या आक्रोश से ज़्यादा कमाई होती है। चालाक फंड मैनेजर बाज़ार में नकली मौके बनाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि लोगों का लालच मुनाफ़े का ज़रिया बन सकता है।
नेता अपनी बात को इस तरह पेश करते हैं कि लोगों की राय पर असर पड़े। और कई वेबसाइटें फ़ेक स्टोरीज़ छापती हैं क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ का मतलब ज़्यादा पैसा है। इंटरनेट ने एक ऐसा बाज़ार बना दिया है जहाँ लोगों का ध्यान खींचना सबसे कीमती चीज़ बन गई है। जो लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यह ध्यान सच से मिला है या झूठ से। ऐसे माहौल में, सही जानकारी देना मुख्य मकसद नहीं रह गया है। मकसद तो वायरल होना है।
AI ने नियम बदल दिए
जेनरेटिव AI के आने से गलत जानकारी फैलाने का पूरा गणित ही बदल गया है। जिस काम के लिए पहले खास सॉफ्टवेयर और जानकारी की ज़रूरत होती थी, वह अब कुछ ही मिनटों में हो जाता है। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से एक असली लगने वाली तस्वीर बनाई जा सकती है। किसी नेता की आवाज़ की हूबहू नकल (क्लोनिंग) की जा सकती है। वीडियो में ऐसी घटनाएँ दिखाई जा सकती हैं जो कभी हुईं ही नहीं। सेकंडों में नकली न्यूज़ आर्टिकल बनाए जा सकते हैं।
शायद सबसे चिंता की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही हैं और आसानी से उपलब्ध भी हैं। यकीन दिलाने लायक धोखा बनाने की रुकावटें लगभग खत्म हो गई हैं। इसका मतलब है कि गलत जानकारी फैलाना अब सिर्फ़ मज़ाक करने वालों या संगठित ट्रोल फ़ैक्टरियों तक सीमित नहीं है। मामूली तकनीकी जानकारी और AI टूल्स तक पहुँच रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कंटेंट बना सकता है जो असली लगे और लाखों, कभी-कभी करोड़ों लोगों को धोखा दे सके।
चुनाव से आगे
आम तौर पर लोग फ़ेक न्यूज़ को चुनाव से जोड़कर देखते हैं। यह बात समझ में आती है, लेकिन पूरी नहीं है। गलत जानकारी का निशाना फ़ाइनेंशियल मार्केट, हेल्थकेयर, बिज़नेस, शिक्षण संस्थान और आम परिवार भी होते हैं। किसी बैंक की आर्थिक स्थिति के बारे में फ़ेक मैसेज से लोग घबराकर पैसे निकालने लग सकते हैं।
कॉर्पोरेट की एक नकली घोषणा से स्टॉक की कीमतों पर असर पड़ सकता है। डीपफ़ेक आवाज़ों से बुज़ुर्ग माता-पिता को यकीन दिलाया जा सकता है कि परिवार के किसी सदस्य को तुरंत पैसे की ज़रूरत है। यहाँ तक कि स्कूल और यूनिवर्सिटी के छात्र भी इससे अछूते नहीं हैं; फ़ेक नोटिस, परीक्षा के बारे में नकली अपडेट और गुमराह करने वाली जानकारी तेज़ी से ऑनलाइन फैलती रहती है। इसके नतीजे अब सिर्फ़ राजनीतिक नहीं रह गए हैं। ये आर्थिक भी होते हैं।
कोई भी इससे अछूता नहीं है
यह समस्या कितनी गंभीर हो गई है, इसका साफ़ संकेत यह है कि बड़े-बड़े सरकारी ओहदे भी इससे नहीं बचे हैं। AI से बने वीडियो और नेताओं की आवाज़ वाले नकली रिकॉर्डिंग ऑनलाइन फैलते रहे हैं, जिन पर सवाल उठने या हटाए जाने से पहले ही लाखों व्यूज़ मिल जाते हैं।
यह मुद्दा किसी व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी का नहीं है। यह लोगों के भरोसे के कमज़ोर होने का मुद्दा है। अगर नागरिक हर भाषण, हर तस्वीर और हर घोषणा पर शक करने लगें, तो भरोसा खत्म हो जाता है। लोकतंत्र इसलिए नहीं चलते कि लोग वोट देते हैं, बल्कि इसलिए चलते हैं क्योंकि वे इस बात पर सहमत होते हैं कि उनकी असलियत क्या है। जब यह समझ बिखरने लगती है, तो शासन चलाना और भी मुश्किल हो जाता है।
यही खतरा जजों, सेना, बिज़नेस एग्जीक्यूटिव और पत्रकारों पर भी मंडराता है। AI की वजह से कुछ ही मिनटों में लोगों की साख खराब की जा सकती है, जबकि नुकसान की भरपाई के लिए सुधार अक्सर बहुत देर से होते हैं।
सिर्फ़ नियमों से जीत नहीं मिलेगी
दुनिया भर की सरकारें इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रही हैं। भारत भी कुछ लोगों या मशीनों द्वारा फैलाई जा रही झूठी सूचनाओं के अंबार से जूझ रहा है। और कानून तकनीकी इनोवेशन के साथ कदम मिलाने में संघर्ष कर रहे हैं – हालांकि वे ज़रूरी हैं, लेकिन वे अकेले काफी नहीं हैं। टेक कंपनियों को अपनी कोशिशें बढ़ानी होंगी और ऐसी तकनीकें बनानी होंगी जिनसे झूठी सूचनाओं का पता लगाया जा सके और उनकी सच्चाई की पुष्टि की जा सके।
शिक्षण संस्थानों को यह मानकर पहल करनी चाहिए कि ‘डिजिटल’ ही नई साक्षरता है। व्यवसायों को अपने कर्मचारियों को AI-आधारित धोखाधड़ी को पहचानने के लिए तैयार करना चाहिए। मीडिया को सबसे पहले खबर प्रकाशित करने के बढ़ते दबाव के बावजूद सत्यापन (वेरिफिकेशन) को मज़बूत करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिकों को संदेह करने की आदत को फिर से अपनाना होगा। ऐसे दौर में जब ‘देखने का मतलब सच मानना’ नहीं रह गया है, सत्यापन एक नागरिक ज़िम्मेदारी बन गया है।
भरोसा खोने की कीमत
गलत सूचनाओं के खिलाफ़ लड़ाई को केवल कुछ झूठी पोस्ट हटाने या अकाउंट सस्पेंड करने तक सीमित नहीं किया जा सकता। चुनौती कहीं ज़्यादा गहरी है। यह बाज़ारों की ईमानदारी, संस्थानों की विश्वसनीयता, वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा और खुद लोकतंत्र की मज़बूती से जुड़ी है।
एक विरोधाभास भी है: भारत हर महीने 18 अरब UPI ट्रांज़ैक्शन करता है, जो इसे दुनिया का सबसे उन्नत रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाता है। जिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने व्यापार को लोकतांत्रिक बनाया है, उसी ने धोखाधड़ी करने वालों के लिए हमले के नए रास्ते भी खोल दिए हैं।
AI के दौर में, भरोसा सबसे मूल्यवान (और सबसे कमज़ोर) मुद्रा बन गया है। गलत सूचनाओं का बोलबाला इसलिए है क्योंकि धोखा देना सस्ता हो गया है और ध्यान खींचना फायदेमंद। जब तक हम इस समीकरण को पलटने के तरीके नहीं खोजते, झूठ को अनुचित लाभ मिलता रहेगा। सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि लोग हर झूठ पर विश्वास कर लेंगे। बल्कि खतरा यह है कि एक दिन वे किसी भी बात पर विश्वास करना ही छोड़ देंगे।
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