अमरावती. ‘मुस्लिम आरक्षण’ बहस के पुनरुत्थान में, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए आरक्षण की वकालत करते हुए इस मुद्दे को अपना समर्थन दिया है.
गुंटूर में प्रजा गलाम बैठक में बोलते हुए, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने इस बात पर जोर दिया कि टीडीपी ने राज्य में मुस्लिम आरक्षण के लिए सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी है और कहा कि अपने वादों को पूरा करना पार्टी का दायित्व है. उन्होंने कहा, ‘‘हम मुसलमानों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखेंगे और राज्य में मस्जिद के रखरखाव के लिए हर महीने 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे.’’
नायडू ने राज्य में सत्ता में आने पर नूर बाशा निगम की स्थापना करने और इसके लिए सालाना 100 करोड़ रुपये आवंटित करने का भी वादा किया है. उन्होंने कहा, ‘‘हम 50 वर्ष से अधिक आयु के अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करेंगे. इसके अतिरिक्त, हम अल्पसंख्यकों के लिए प्रमुख शहरों में ईदगाहों और कब्रिस्तानों के लिए स्थान आवंटित करेंगे.’’
2011 की जनगणना के अनुसार, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 9.5 प्रतिशत है. एपी के पूर्व सीएम ने हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण में 5 लाख रुपये प्रदान करने की योजना की भी घोषणा की.
इसके अलावा, उन्होंने उल्लेख किया कि इमामों और मौजानों को क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये का मानदेय मिलेगा, जबकि योग्य इमामों को सरकारी काजी के रूप में नियुक्त किया जाएगा. टीडीपी, जनसेना और बीजेपी दक्षिणी राज्य में एनडीए गठबंधन सहयोगी हैं.
2024 के लोकसभा चुनाव में वाईएसआरसीपी सभी 25 संसदीय क्षेत्रों और राज्य विधानसभा की 175 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है. यह कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के खिलाफ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और पवन कल्याण की जन सेना पार्टी (जेएसपी) शामिल हैं.
एनडीए सहयोगियों के बीच सीट-बंटवारे के समझौते के तहत, टीडीपी को 144 विधानसभा और 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए, जबकि भाजपा छह लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी.
जनसेना दो लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी. आंध्र प्रदेश की 175 सदस्यीय विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 4 जून को होगी.
इससे पहले बुधवार को, आंध्र प्रदेश में टीडीपी-बीजेपी-जेएसपी गठबंधन ने राज्य में आगामी चुनावों के लिए ‘प्रजा मेनिफेस्टो’ नाम से अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया, जिसमें पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन देने का वादा किया गया.
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