अलीगढ़

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला प्रशासन ने सभी मदरसा शिक्षकों के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य शिक्षकों की उपस्थिति पर निगरानी रखना और उनके वेतन का वितरण पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना है।

जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह आदेश राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। उन्होंने कहा, “अब से मदरसा शिक्षकों का वेतन उनके बायोमेट्रिक उपस्थिति रिकॉर्ड के आधार पर दिया जाएगा। इससे न केवल उपस्थिति की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि शिक्षण गुणवत्ता में सुधार भी संभव होगा।”

अलीगढ़ जिले में मदरसों की स्थिति पर बात करते हुए रंजन ने कहा कि जिले में गैर-कानूनी मदरसों की पहचान करने के प्रयास भी जारी हैं। जिला अल्पसंख्यक कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अलीगढ़ में कुल 120 पंजीकृत मदरसे हैं। इनमें से चार सरकारी सहायता प्राप्त हैं और 116 बिना सहायता वाले हैं। सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में कुल 55 शिक्षक और करीब 14,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जबकि बिना मदद वाले मदरसों में 200 शिक्षक और लगभग 60,000 छात्र तालीम प्राप्त करते हैं।

अल्पसंख्यक कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करने का यह कदम हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा और निगरानी से जुड़े मामलों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। अधिकारी ने कहा कि यह पहल न केवल शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा में भी सुधार लाएगी।

इस तरह अलीगढ़ प्रशासन ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए मदरसों में बायोमेट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है।