आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
आंध्र प्रदेश के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन. मनोहर ने कहा कि केंद्र सरकार अगले महीने से देशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत आपूर्ति किए जाने वाले चावल में टूटे चावल की मात्रा 10 प्रतिशत तक सीमित करने की आंध्र प्रदेश की नीति को अपनाएगी।
दिल्ली के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री ने कहा कि राज्य ने चावल की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से इस नीति को पायलट परियोजना के तौर पर सफलतापूर्वक लागू किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा इस व्यवस्था को देशभर में अपनाने का फैसला आंध्र प्रदेश के लिए गर्व की बात है।
मनोहर ने मंगलवार देर रात जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ‘‘हमने राज्य में पायलट परियोजना के तौर पर उचित दर वाली दुकानों के माध्यम से लोगों को आपूर्ति किए जाने वाले चावल में टूटे चावल की मात्रा घटाकर 10 प्रतिशत करने की नीति सफलतापूर्वक लागू की, इस उम्मीद के साथ कि इससे चावल की खपत बढ़ेगी। केंद्र सरकार अगले महीने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राज्यों में इस नीति को लागू करने के लिए आदेश जारी करने जा रही है।’’
उन्होंने कहा कि इस कदम से पीडीएस के तहत चावल वितरण की 30 साल पुरानी व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा और आंध्र प्रदेश द्वारा अपनाया गया यह तरीका सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत करने में मदद करेगा।
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