नई दिल्ली

मानसून सत्र के अंतर्गत शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा "गोवा राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन विधेयक, 2024" को विचारार्थ और पारित करने के लिए पेश करने से होगी।

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रभावी लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए आरक्षण प्रदान करने और गोवा राज्य की विधानसभा में सीटों के पुनः समायोजन की व्यवस्था करता है। यह समायोजन उन समुदायों के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के कारण आवश्यक हुआ है।

इसके साथ ही केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल "मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024" को भी लोकसभा में विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे। यह विधेयक भारत की समुद्री कानून व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संधियों के अनुरूप लाने, भारतीय शिपिंग उद्योग के विकास को बढ़ावा देने और मर्चेंट मरीन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया है।

सोनोवाल इसके अतिरिक्त "इंडियन पोर्ट्स बिल, 2025" को भी लोकसभा में पारित कराने के लिए प्रस्तुत करेंगे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव संसद में 137वीं और 150वीं स्थायी समिति की रिपोर्टों पर वक्तव्य देंगे, जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीका विकास, वितरण प्रबंधन और इसके निवारण से संबंधित रही हैं।

इसी दौरान कांग्रेस सांसद शफी परांबिल एयर फेयर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक उपायों को लेकर एक प्राइवेट मेंबर रिज़ोल्यूशन प्रस्तुत करेंगे।

वहीं, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% शुल्क के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर इस पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने यह नोटिस राज्यसभा के महासचिव को नियम 267 (नियमों के निलंबन के लिए प्रस्ताव की सूचना) के अंतर्गत दिया।

हालांकि मानसून सत्र के शुरुआती दिनों में दोनों सदनों में तीखी बहसें और बार-बार स्थगन देखने को मिले, लेकिन आज से महत्वपूर्ण विधायी कार्यों की दिशा में गति आने की संभावना है। यह सत्र 21 अगस्त तक चलने वाला है।