वाराणसी (उत्तर प्रदेश) 

 

नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू ने गुरुवार को कहा कि अगर लंबे समय तक ईंधन की कीमतें स्थिर रहती हैं, तो केंद्र सरकार एयरलाइंस से सर्ज चार्ज और अतिरिक्त किराए की समीक्षा करने के लिए कह सकती है। पत्रकारों से बात करते हुए नायडू ने कहा कि केंद्र सरकार एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों पर बारीकी से नज़र रख रही है और एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कीमतों में हालिया गिरावट बनी रहेगी या नहीं।

 

अभी सरकार हर दो हफ़्ते में ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में बदलाव के आधार पर ATF की कीमतों की समीक्षा करती है। इसके अलावा, पश्चिम एशिया संकट के कारण मुश्किल समय में एयरलाइंस की मदद के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का प्राइस स्टेबलाइज़ेशन फंड (कीमत स्थिरीकरण कोष) भी बनाया है। मंत्री ने कहा, "दूसरी बात, अब जब हम कीमतें कम होते देख रहे हैं, तो हमें यह देखना होगा कि क्या यह लंबे समय तक रहने वाली कमी है या अचानक हुई है, और हम इस बारे में एयरलाइंस से बात कर रहे हैं।"

 

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने एविएशन सेक्टर के लिए अहम रहे हैं और किराए से जुड़े चार्ज पर कोई भी फ़ैसला ईंधन की कीमतों में स्थिरता पर निर्भर करेगा।

 

नायडू ने ANI को बताया, "पिछले 4 महीने एयरलाइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं... एक बार जब हमें यह साफ़ हो जाएगा कि कीमतों में स्थिरता लंबे समय तक बनी रहेगी, तो हम उनसे बात करेंगे और अभी जो सर्ज चार्ज या अतिरिक्त कीमतें दिख रही हैं, उन्हें कम करने की दिशा में काम करेंगे।"

 

ईंधन की लागत से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की कोशिशों पर ज़ोर देते हुए मंत्री ने कहा, "ATF के मामले में, हमने 10,000 करोड़ रुपये का प्राइस स्टेबलाइज़ेशन फंड भी दिया है।"

 

उन्होंने कहा, "तो आप देख सकते हैं कि भारत सरकार अभी इस मुद्दे को कितना महत्वपूर्ण मान रही है।"

 

जारी भू-राजनीतिक संकट के बीच, सरकार ने घरेलू शेड्यूल ऑपरेटरों के लिए ATF की कीमतें तय कर दी हैं, एयरपोर्ट चार्ज कम कर दिए हैं और इमरजेंसी क्रेडिट लिंकेज स्कीम के तहत मदद बढ़ाई है।