नई दिल्ली. कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का ध्यान आकर्षित किया है और उनसे हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि लेनदेन शुल्क से बचने और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देश के भीतर विदेशी मुद्रा लेनदेन अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से न हो. वर्तमान में लेन-देन शुल्क देश के भीतर अमेरिकी डॉलर के लेनदेन पर लगाया जाता है. मान लें कि मौजूदा व्यवस्था में दिल्ली से हैदराबाद तक एक इकाई से दूसरी इकाई को अमेरिकी डॉलर में भुगतान अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाना आवश्यक है. इसे किया जाना चाहिए. सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से और अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से उन्हें रूट करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.
के.के. कपिला, पूर्व अध्यक्ष, कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई)ने कहा यह एक अजीब परि²श्य है कि देश के भीतर विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए भारत के बैंकों में से एक बैंक उन्हें भारत में दूसरे बैंक में वापस लाने के लिए अमेरिका को डॉलर भेजता है? मेरे दिमाग में, जब तक हम भारत के भीतर अमेरिकी डॉलर में लेनदेन कर रहे हैं , अमेरिका को देय कोई लेनदेन लागत नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने कहा, इसमें तत्काल सुधार की जरूरत है, ऐसा न हो कि हम हर एक दिन हारते रहें. यदि यह किसी व्यापार समझौते का हिस्सा है, तो इस पर तत्काल पुनर्विचार की जरूरत है. सर्वोच्च प्राथमिकता पर इसका समाधान निकाला जाना चाहिए.
उन्होंने कहा, आरबीआई को तुरंत यह सुधार लाना चाहिए, नहीं तो देश मूल्यवान विदेशी मुद्रा खोता रहेगा. यह पूरी तरह से समझा जाता है कि भारत के अलावा अन्य देशों के लिए अमेरिकी लेनदेन को अमेरिका के माध्यम से जारी रखना है, लेकिन आरबीआई को देश के भीतर आंतरिक लेनदेन जारी नहीं रखना चाहिए.
