तेल अवीव

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपराधिक मुकदमे में आगामी सप्ताह की गवाही टाल दी गई है, क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण राजनयिक दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। यह जानकारी द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट में दी गई है।

नेतन्याहू के वकीलों द्वारा दायर एक अनुरोध को अभियोजन पक्ष ने स्वीकार कर लिया है। वर्तमान में नेतन्याहू की जिरह प्रक्रिया चल रही है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने इसके बदले अतिरिक्त तारीखें तय करने की मांग की है, ताकि 21 जुलाई से 5 सितंबर तक की ग्रीष्मकालीन न्यायिक अवकाश से पहले गवाहियां पूरी की जा सकें।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, नेतन्याहू को 21 और 22 जुलाई (सोमवार और मंगलवार) को अदालत में गवाही देनी है।

अमेरिका में होंगे उच्च स्तरीय सुरक्षा संवाद

नेतन्याहू रविवार को अमेरिका के लिए रवाना होंगे और गुरुवार या शुक्रवार तक लौटने की संभावना है। इस दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो, मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, तथा अमेरिकी सीनेट और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नेतन्याहू कुछ गोपनीय सुरक्षा बैठकों में भी भाग लेंगे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब इज़रायल-हमास युद्ध के दौरान बंधकों की रिहाई और युद्धविराम समझौते को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। फिलहाल हमास के कब्जे में 50 बंधक मौजूद हैं।

अदालत में यह सप्ताह अन्य गवाहों की गवाही को समर्पित

नेतन्याहू की अनुपस्थिति में, सोमवार से बुधवार तक अदालत अन्य रक्षा पक्ष के गवाहों की गवाही सुनेगी। वर्तमान में प्रधानमंत्री सप्ताह में दो बार गवाही देते हैं, जबकि अन्य गवाह सप्ताह में एक दिन बुलाए जाते हैं।

यह निर्णय रविवार को यरूशलम जिला अदालत की न्यायाधीश रिव्का फ्राइडमैन-फेल्डमैन, ओदेड शाहम और मोशे बार-आम तथा नेतन्याहू के वकीलों के बीच बंद कमरे में हुई बैठक के बाद लिया गया।

इज़रायल-ईरान संघर्ष के बाद अदालतों में आपात स्थिति

गौरतलब है कि जब 13 जून को इज़रायल ने ईरान पर हमला किया था, तब अदालतों ने आपातकालीन परिचालन मोड में काम किया था और नेतन्याहू से जुड़े सभी मामलों की गवाहियों को स्थगित कर दिया गया था।

बाद में युद्धविराम और देश में गैर-जरूरी कार्यों की बहाली के बाद, नेतन्याहू की टीम ने अदालत से दो सप्ताह की छूट मांगी थी ताकि प्रधानमंत्री गाजा युद्ध और बंधकों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर सकें, लेकिन यह अनुरोध अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

हालांकि रविवार को आईडीएफ इंटेलिजेंस प्रमुख मेजर जनरल शलोमी बिंदर और मोसाद प्रमुख डेविड बारनेआ के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के बाद, अदालत ने इस सप्ताह की गवाहियों को स्थगित करने की सहमति दी।