पटना, बिहार

 

बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को 43 योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिसमें बिहार युवा आयोग का गठन, राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण और किसानों के लिए 100 रुपये डीजल सब्सिडी शामिल है। बिहार के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा, "आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा युवा आयोग का गठन है। यह आयोग 18-45 वर्ष के युवाओं से संबंधित है, जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे।" "इससे संबंधित लाभार्थी समूह में राज्य के बाहर काम करने वाले और पढ़ाई करने वाले प्रवासी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री कोर्स करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का कोई भी अन्य समूह शामिल है, जिस पर युवा आयोग हस्तक्षेप करने योग्य समझे।" कैबिनेट ने राज्य सरकार की सेवाओं में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। 

 

सिद्धार्थ ने संवाददाताओं से कहा, "सामान्य प्रशासन से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सीधी नियुक्ति में सभी पदों पर केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा।" अनियमित मानसून और सूखे को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए 100 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा, "यह सब्सिडी धान, मक्का, जौ, तिलहन और जूट की फसलों और मौसमी सब्जी और औषधीय पौधों के लिए लागू होगी।" 

 

इसके अलावा कैबिनेट ने दिव्यांगजन नागरिक सेवा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत यूपीएससी और बीपीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर दिव्यांग लोगों को 50,000 रुपये और एक लाख रुपये दिए जाएंगे। पथ निर्माण विभाग के तहत कैबिनेट ने हिसुआ बाईपास को मंजूरी दी है। 35.29 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह बाईपास करीब 2.9 किलोमीटर लंबा होगा और इससे हिसुआ बाजार में जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे पहले आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग की घोषणा करते हुए कहा कि इस कदम का उद्देश्य युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

 

एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए नीतीश कुमार ने लिखा, "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और उन्हें सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी भी दे दी है।"

 

उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय करेगा।

 

एक्स पोस्ट में कुमार ने लिखा, "यह आयोग समाज में युवाओं की स्थिति को सुधारने और ऊपर उठाने से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आयोग युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ समन्वय भी करेगा।" एक्स पोस्ट में कहा गया है, "बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगार में प्राथमिकता दी जाए, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन और काम करने वाले युवाओं के हितों की रक्षा भी की जाएगी।" मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग शराब और अन्य नशीले पदार्थों के मुद्दों से निपटने के लिए कार्यक्रम भी तैयार करेगा। "शराब और अन्य नशीले पदार्थों जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए कार्यक्रम तैयार करना और ऐसे मामलों में सरकार को सिफारिशें करना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य इस आयोग के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर, कुशल और रोजगारोन्मुखी बनाना है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।"