आवाज द वाॅयस / नई दिल्ली
जमात-ए-इस्लामी हिंद की हालिया मजलिस शूरा बैठक, जो 24 से 26 नवंबर तक चली, इसमें तीन प्रस्ताव पारित किए गए. इन प्रस्तावों में जहां फिलिस्तीन को प्राथमिकता दी गई, वहीं इसका दो एजेंडा सियासी रहा.
.1 फिलिस्तीन की आजादी
जमात-ए-इस्लामी हिंद की सेंट्रल मजलिस शूरा का मानना है कि पिछले 75 वर्षों से फिलिस्तीन पर इजरायली आक्रामकता हाल ही में युद्ध के सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानवाधिकारों के उल्लंघन के सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है.
आम और निहत्थे नागरिक, विशेष रूप से निर्दोष बच्चों और महिलाओं का नरसंहार, अस्पतालों और स्कूलों जैसी नागरिक सुविधाओं पर अंधाधुंध बमबारी और ऐसे अन्य निरंतर अत्याचारों को लेकर मांग है कि इजरायली प्रधानमंत्री पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुकदमा चलाया जाए.
हाल की इजरायली आक्रामकता ने जायोनीवाद, अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों का घिनौना चेहरा उजागर किया है. फिलिस्तीनी लोगों ने जिस साहस के साथ इजरायल के आक्रमण का विरोध किया और उसके विरुद्ध जिस असाधारण धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया वह अत्यंत प्रशंसनीय है.
जमात-ए-इस्लामी हिंद की सेंट्रल मजलिस शूरा की यह बैठक इजराइल के इस क्रूर व्यवहार की कड़ी निंदा करती है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से मांग करती है कि इजराइल की इन बर्बर कार्रवाइयों पर तुरंत प्रतिबंध लगाकर स्थायी युद्धविराम लागू किया जाए. अंतरराष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीनी मुद्दे का उचित समाधान खोजने और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की बहाली सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए.
इस महत्वपूर्ण अवसर पर, विभिन्न देशों और पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में निष्पक्ष विचारधारा वाले लोगों ने इजरायली आक्रामकता की निंदा की. फिलिस्तीनी लोगों के साथ हमारे देश के आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों और कई मीडिया के जानकार लोगों का समर्थन किया है.
संस्थाओं ने भी फिलिस्तीनी लोगों का पूरा समर्थन किया है. सेंट्रल मजलिस शूरा की यह बैठक स्थिति पर संतुष्टि व्यक्त करती है. भारत सरकार से मांग करती है कि वह फिलिस्तीन पर देश की दीर्घकालिक स्थिति का पालन करते हुए अपनी अंतरराष्ट्रीय राजनयिक क्षमताओं के माध्यम से फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना में पूर्ण भूमिका निभाए.
यह बैठक देश में कुछ मीडिया संगठनों द्वारा इजरायली आक्रामकता की एकतरफा और गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर गहरी चिंता व्यक्त करती है. इस तथ्य पर उनका ध्यान आकर्षित करना आवश्यक मानती है कि उनकी गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से देश में सांप्रदायिकता और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिलता है. यह फोबिया का स्रोत बनना.
सेंट्रल मजलिस शूरा की यह बैठक फिलिस्तीन के पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी एकजुटता व्यक्त करती है और उनके लिए प्रार्थना करती है.
.2 मूल्य आधारित राजनीति
जमात-ए-इस्लामी हिंद की सेंट्रल मजलिस शूरा की यह बैठक हमारे देश की राजनीति की गुणवत्ता में लगातार गिरावट और लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों के उल्लंघन और फासीवादी शक्तियों के प्रभुत्व में लगातार वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त करती है.
राजनीतिक नेताओं द्वारा एक-दूसरे पर अपमानजनक टिप्पणियां, झूठ बोलना, पूंजी का अत्यधिक उपयोग, मतदाताओं को लुभाने के लिए झूठे वादे और विरोधी उम्मीदवारों और नेताओं के चरित्र हनन जैसे कार्यों ने भारतीय राजनीति की गुणवत्ता को बहुत निचले स्तर पर ला दिया है.
दुर्भाग्य से एक वर्ग चुनाव अभियान का महत्वपूर्ण उपकरण बनते जा रहे हैं. इस स्थिति ने देश की शांति और एकता को खतरे में डाल दिया है. बैठक में यह भी महसूस किया गया कि चुनावी फंडिंग के लिए चुनावी बांड की मौजूदा गैर-पारदर्शी प्रणाली सत्तारूढ़ दल के चुनाव फंड में असामान्य वृद्धि का कारण बन रही है जिसकी अक्षमताएं चुनाव के दौरान दिखाई देने लगी हैं.
यह स्थिति न केवल लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, इससे पूंजीपतियों की सत्ता पर पकड़ मजबूत होती जा रही है. सेंट्रल मजलिस शूरा राजनीतिक दलों के नेताओं से मांग करती है कि वे देश की राजनीति में नैतिक मूल्यों का सम्मान करें और विशेष रूप से अपनी पार्टियों में उपरोक्त बुराइयों को पनपने न दें.
इस बैठक में सरकार से मांग की गई है कि चुनाव बांड की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए और चुनाव के दौरान पूंजी के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए प्रभावी प्रणाली और नियम बनाए जाएं. इस बैठक में लोगों से इस स्थिति को सुधारने की भी अपील की गई है.
मुझे अपनी पूरी भूमिका निभानी चाहिए और राष्ट्रीय और राज्य चुनावों में ऐसे लोगों को चुनें जो नैतिक रूप से मजबूत हों, लोकतांत्रिक मूल्यों को कायम रखें और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दें.
.3 राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सरकारी संस्थानों का उपयोग
जमात-ए-इस्लामी हिंद की केंद्रीय मजलिस शूरा की यह बैठक देश के प्रमुख सरकारी संस्थानों, विशेष रूप से सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो), ईडी (प्रवर्तन निदेशालय), आयकर विभाग, पुलिस प्रशासन, नौकरशाही के राजनीतिक नेताओं द्वारा की गई .
इसमें राज्य के राज्यपाल आदि के कार्यालय भी शामिल हैं. सत्तारूढ़ दल सीबीआई, ईडी और आयकर छापों और नगर निगम विभाग द्वारा विशिष्ट विध्वंस अभियानों की मदद से अपने विरोधियों और पार्टियों को चुप करा रहा है.
जहां लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खो जाती है, वहां विश्वास खो जाता है. नौकरशाही के लोगों को भी कमजोर किया गया है. इसके अलावा यह स्थिति सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का भी कारण बनती है. जमात-ए-इस्लामी हिंद सरकार से नौकरशाही के राजनीतिक इस्तेमाल से परहेज करने और इन सम्मानित सरकारी संस्थानों की पूर्व गरिमा और स्वायत्तता को बहाल करने की मांग करती है.
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