प्रशांत कुमार  शील

मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच हालिया संघर्ष और इसके संदर्भ में घोषित युद्धविराम अंतरराष्ट्रीय राजनीति की एक जटिल और बहुआयामी वास्तविकता को दर्शाते हैं। लगभग डेढ़ महीने से चल रहे इस संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है।

इससे विश्व स्तर पर एक प्रकार की अनिश्चितता भी पैदा हो गई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अचानक युद्धविराम की घोषणा निस्संदेह महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह संदेह बना हुआ है कि क्या यह युद्धविराम स्थायी शांति की शुरुआत है या केवल एक रणनीतिक विराम है।

इस संघर्ष के संदर्भ का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट है कि यह किसी तात्कालिक तनाव वृद्धि का परिणाम नहीं है। बल्कि, यह लंबे समय से चली आ रही भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, परमाणु कार्यक्रमों पर विवाद और मध्य पूर्व में प्रभाव के लिए चल रहे संघर्ष की निरंतरता है।

अमेरिकी सैन्य हमले से ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। देश के शीर्ष नेतृत्व में भी बदलाव की खबरें आई हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद मोजतबा खामेनेई के सत्ता में आने से ईरान की घरेलू राजनीति में एक नई वास्तविकता का जन्म हुआ है।

इस स्थिति में, कई लोगों को लगा कि ईरान जल्दी ही कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन वास्तविकता में, देश ने प्रतिरोध खड़ा करने और संघर्ष में अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। हालांकि, इसके पीछे एक प्राचीन शिया मनोवैज्ञानिक कारण है, जिसके पीछे इमाम हुसैन का खूनी इतिहास छिपा है। इसलिए, ईरान इस आखिरी बिंदु के साथ इस युद्ध को काफी हद तक रोकने में सफल रहा है।

युद्ध के प्रारंभिक चरण में ट्रंप प्रशासन का रुख बेहद आक्रामक था। यहां तक ​​कि 'एक सभ्यता को नष्ट कर दिया जाएगा' जैसी धमकियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बार-बार दोहराई गईं। अमेरिकी रणनीतिक बमवर्षक बी-52स्ट्रैटोफोर्ट्रेस की तैनाती की खबर ने स्थिति को और भी चिंताजनक बना दिया।

दूसरी ओर, ईरान भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था। उन्होंने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके परिणामस्वरूप स्थिति तेजी से पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ गई।

हालांकि युद्ध की शुरुआत ईरान और इज़राइल के बीच हुई थी, लेकिन इसका प्रभाव खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के देशों तक फैल गया। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया। हालांकि शुरुआत में उसके नेतृत्व में किया गया हमला सफल रहा, लेकिन दिन बीतने के साथ स्थिति और अधिक जटिल होती चली गई।

सवाल उठता है कि इतने अरबों डॉलर खर्च करके अमेरिका ने वास्तव में क्या हासिल किया है? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ है? क्या अमेरिका मध्य पूर्व में अपने मित्र देशों की रक्षा करने में सक्षम रहा है? क्या अमेरिकी सैन्य अड्डे सुरक्षित हैं? क्या तेल बाजार पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया है? क्या गुरिल्ला नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है?

लेकिन यह संघर्ष एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण जलमार्गों पर अमेरिका का नियंत्रण खोने के बाद। यह वाशिंगटन के लिए भी एक बड़ा झटका है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह युद्ध-पूर्व स्थिति में नहीं लौटेगा और अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहता है।

इस स्थिति में, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए युद्ध जारी रखना लगातार कठिन होता जा रहा है। वे 'चुप रहने या शांति बनाए रखने' की दुविधा में फंस गए हैं। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका में आंतरिक राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी बढ़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध-विरोधी जनमत तेजी से फैल रहा है।

'नो किंग्स' आंदोलन ने लाखों लोगों को सड़कों पर ला खड़ा किया। इस आंदोलन ने न केवल आम लोगों के गुस्से को व्यक्त किया, बल्कि राजनीतिक परिदृश्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। रिपब्लिकन पार्टी के साथ-साथ डेमोक्रेट पार्टी के भीतर भी मतभेद थे।

अमेरिकी चुनाव और आर्थिक दबावों के मिले-जुले प्रभाव के कारण ट्रंप प्रशासन एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा है। युद्ध की लागत, टैरिफ का प्रभाव और आम लोगों के लिए बढ़ती महंगाई ने मिलकर एक नकारात्मक राजनीतिक माहौल बना दिया है, जिसके चलते ट्रंप को अचानक अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है।

इस संदर्भ में, युद्धविराम की घोषणा में राजनयिक प्रयासों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता का उल्लेख किया गया था, विश्लेषकों का मानना ​​है कि चीन की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी।

चीन के विदेश मंत्री वांग यी कई देशों से संपर्क बनाए रखकर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, रूस भी कूटनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। दिलचस्प बात यह है कि रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव को रोककर संघर्ष की दिशा को प्रभावित किया है। इससे बहुपक्षीय कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से युद्धविराम का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

युद्धविराम की शर्तों के तहत दो सप्ताह के लिए सैन्य अभियान स्थगित किए जाएंगे और बातचीत के माध्यम से दीर्घकालिक समाधान तलाशा जाएगा। ईरान ने कुछ शर्तों के साथ होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने पर सहमति जताई है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिकाने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर जोर दिया है।

हालांकि, ईरान के परमाणु ढांचे को नष्ट करने के बारे में ट्रंप प्रशासन की बयानबाजी भविष्य में तनाव बढ़ने का संकेत है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि युद्धविराम की घोषणा के बाद नए सिरे से हमले शुरू हो गए।

लावन द्वीप पर ईरान का हमला और खाड़ी क्षेत्र में हुए जवाबी हमले यह साबित करते हैं कि वास्तविकता में स्थिति अभी भी अस्थिर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह युद्धविराम एक नाजुक समझौता है जो किसी भी समय टूट सकता है।

इस संघर्ष की प्रमुख बाधाओं में से एक अविश्वास का अभाव है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे अविश्वास ने किसी भी तरह के समझौते को कमजोर कर दिया है। इसके अलावा, इस संघर्ष में शामिल अन्य क्षेत्रीय पक्षों की भूमिका और हितों ने भी स्थिति को जटिल बना दिया है। परिणामस्वरूप, इस समय स्थायी शांति स्थापित करना अत्यंत कठिन है।

चीन की सक्रियता के पीछे के रणनीतिक हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विश्व के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक के रूप में, चीन मध्य पूर्व की स्थिरता पर निर्भर है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य लंबे समय तक बंद रहता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा।

साथ ही, एक लंबा युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को कमजोर कर देगा, जो चीन की निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए भी जोखिम भरा होगा। इसलिए चीन इस संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए उत्सुक था।

दूसरी ओर, ईरान को हथियार आपूर्ति करने वाले देशों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी देते हुए ट्रंप की हालिया घोषणा एक नए प्रकार के आर्थिक संघर्ष का संकेत देती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव न केवल मध्य पूर्व पर, बल्कि वैश्विक व्यापार प्रणाली पर भी पड़ेगा।

बांग्लादेश जैसे विकासशील देश के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व बांग्लादेश के प्रमुख श्रम बाजारों में से एक है और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से भी यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसलिए, यदि वहां अस्थिरता बढ़ती है, तो इसका बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और प्रवासी श्रम बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इस स्थिति में, बांग्लादेश के लिए संतुलित और विवेकपूर्ण विदेश नीति अपनाना आवश्यक है।

मध्य पूर्व में युद्धविराम निस्संदेह एक सकारात्मक कदम है। हालांकि, यह स्थायी शांति की गारंटी नहीं है। बल्कि, यह एक रणनीतिक विराम है, जहां दोनों पक्ष अपनी स्थिति को पुनर्व्यवस्थित करने का अवसर ले रहे हैं। जब तक सत्ता की राजनीति, कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा और आपसी अविश्वास के ये तीनों तत्व मौजूद रहेंगे, इस क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करना एक कठिन चुनौती बनी रहेगी।

आज पूरी दुनिया इसी अनिश्चितता में डूबी हुई है। क्या यह विराम शांति की ओर ले जाएगा, या फिर एक बड़े संघर्ष को जन्म देगा? यही अब एक सवाल बन गया है। खैर, दुनिया युद्ध से मुक्त हो। यही शांति की ओर भविष्य की आशा है।

(प्रशांत कुमार शिल: शिक्षक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक)