The Kerala government may expand the scope of the investigation into the 2021 tree felling case in Muttil.
आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केरलम के मंत्री शिबू बेबी जॉन ने शनिवार को आरोप लगाया कि वायनाड के मुत्तिल में 2021 में एक सरकारी आदेश का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पेड़ काटे गए थे और सरकार सरकार इस मामले की जांच का दायरा बढ़ाने पर विचार करेगी।
मामला अक्टूबर 2020 में तत्कालीन राजस्व सचिव ए. जयतिलक द्वारा कथित रूप से जारी किए गए एक सरकारी आदेश से जुड़ा है। इस आदेश में केरलम भूमि आवंटन नियमों के तहत किसानों को दी गई जमीन पर पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी।
इस आदेश का कथित रूप से गलत इस्तेमाल करके मुत्तिल इलाके में कई कीमती पेड़ काटे गए। करीब चार महीने बाद इस आदेश को रद्द कर दिया गया, क्योंकि अधिकारियों को पता चला कि लकड़ी तस्करों ने इस प्रावधान का इस्तेमाल करके कीमती लकड़ी की तस्करी की थी।
राज्य के वन एवं वन्यजीव संरक्षण मंत्री जॉन ने पत्रकारों से कहा कि इस घटना के पीछे की साजिश और पेड़ काटने के संबंध में सरकारी रुख में बदलाव किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जरूरत है।
उन्होंने कहा, “राजस्व, वन और कानून विभागों की संयुक्त जांच के बाद आने वाले दिनों में फैसला लिया जाएगा।”
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