चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को विधानसभा में घोषणा की कि अब शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ग गज तक और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज तक के आवासीय प्लॉट खरीदने पर कोई स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी।

सीएम सैनी ने कहा,“आज से इन प्लॉट्स पर स्टांप ड्यूटी शून्य होगी। यह आदेश प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत खरीदी गई सभी संपत्तियों पर लागू होगा।”

यह घोषणा उन्होंने विपक्ष की आईएनएलडी पार्टी द्वारा कलेक्टर रेट बढ़ोतरी पर लाए गए कॉलिंग अटेंशन मोशन के जवाब में की।

कलेक्टर रेट पर सरकार की सफाई

सीएम ने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कुल 2,46,812 सर्कल सेगमेंट में से 72.01% हिस्सों में ही औसतन 10% की बढ़ोतरी हुई है।

उन्होंने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया एक डेटा-आधारित और तार्किक फार्मूले पर आधारित है। हर सेगमेंट में शीर्ष 50% रजिस्ट्रियों का विश्लेषण किया गया और जिन जगहों पर रजिस्ट्री मूल्य कलेक्टर रेट से 200% अधिक था, वहां अधिकतम 50% की बढ़ोतरी की गई।

फिर भी, उन्होंने कहा, अधिकांश क्षेत्रों में कलेक्टर रेट वास्तविक बाजार मूल्य से काफी नीचे हैं।

विपक्ष का हमला

आईएनएलडी विधायक आदित्य देवी लाल ने कहा,“बढ़े हुए कलेक्टर रेट से आम जनता, छोटे व्यापारी, गरीब और किसान बुरी तरह प्रभावित हैं। अब आम लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया है। सरकार को यह फैसला वापस लेना चाहिए।”

सरकार का पलटवार

सैनी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 2004 से 2014 के दौरान कांग्रेस सरकार में कलेक्टर रेट औसतन 25.11% बढ़े, जबकि 2014 से 2025 तक भाजपा शासन में यह बढ़ोतरी केवल 9.69% रही है।

उन्होंने बताया कि पुरुषों पर 7% (जिसमें 2% विकास शुल्क शामिल है) और महिलाओं पर 5% की स्टांप ड्यूटी 2008 से ही लागू है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि असली चिंता उन लोगों को है, जो कालेधन से जमीन की खरीद-फरोख्त कर स्टांप ड्यूटी से बचते रहे हैं।

कांग्रेस शासन पर आरोप

सैनी ने दावा किया कि कांग्रेस शासनकाल (2004-2014) में कलेक्टर रेट बिना किसी फार्मूले के मनमाने तरीके से तय किए गए, जिससे बिल्डरों और लैंड माफिया को फायदा हुआ।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा,

• फरीदाबाद में 2008 में कलेक्टर रेट 300% और 2011-12 में 220% बढ़ाया गया।

• करनाल में 2012-13 में 220% की बढ़ोतरी हुई।

• महेंद्रगढ़ में 2010-11 और 2011-12 में 100% की वृद्धि की गई।

• झज्जर में 2007-08 में 109% का उछाल आया।

सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार की नीति पारदर्शिता, ईमानदार लेन-देन और जनता को वास्तविक दरों पर संपत्ति उपलब्ध कराने की है।