हावड़ा (पश्चिम बंगाल) 

 

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख घरों को मंज़ूरी दी और लाभार्थियों की सूची तैयार करने की समय-सीमा 15 अगस्त तक बढ़ा दी। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना, फसल बीमा योजना और विकसित भारत - रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) की विस्तृत समीक्षा के बाद, केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को 125 दिन के काम के लिए वैध जॉब कार्ड की पहचान करने का निर्देश दिया।

 

हावड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा, "केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूची के सत्यापन से पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक लाख घरों को मंज़ूरी दे दी है... प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सूची तैयार करने की समय-सीमा 20 जुलाई थी, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानते हुए इसे 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है।"

 

चौहान ने राज्य में फसलों के प्रकार और उपजाऊ ज़मीन की पहचान और जांच के लिए चार प्रशिक्षण केंद्र और प्रयोगशालाएं बनाने को भी मंज़ूरी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, "उन्होंने बंगाल में फसलों के प्रकार और उपजाऊ ज़मीन की पहचान और जांच के लिए चार नए प्रशिक्षण केंद्र और प्रयोगशालाएं बनाने को भी मंज़ूरी दी है। भारत सरकार और कृषि विभाग की कई पहलों को मंज़ूरी दी गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ-साथ, उन्होंने किसानों को और सहायता देने के तरीकों पर भी निर्णय लिया। उन्होंने पंजाब और आंध्र प्रदेश से क्रमशः आलू और जूट के बीज मंगाने के बारे में भी निर्देश दिए। 

 

शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को मौजूदा 2.56 करोड़ जॉब कार्ड के अलावा 125 दिन के काम के लिए वैध जॉब कार्ड की पहचान करने का निर्देश दिया है।" शिवराज चौहान 13-14 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं। आज इससे पहले, उन्होंने सुवेंदु अधिकारी के साथ नए सचिवालय भवन (नबन्ना) परिसर में वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लिया।