आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य भूमि तथा संपत्ति रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच और उनकी समीक्षा की सुविधा देना है।
उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र डिजिटलीकरण एवं भूमि टोकन परिसंपत्ति विनिमय अधिनियम, राज्य सरकार का प्रस्तावित कानून है। इसे ‘डेल्टा अधिनियम’ भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य ‘ब्लॉकचेन’ आधारित भूमि और अचल संपत्ति के डिजिटल रूपांतरण (टोकन में बदलने) के लिए भारत में पहला कानूनी ढांचा तैयार करना है।
यहां ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’ में पत्रकारों से बातचीत में फडणवीस ने कहा कि मुंबई देश की वित्तीय और साथ ही वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) राजधानी है, जबकि भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल लेनदेन बाजार के रूप में उभरा है।
उन्होंने कहा, ‘‘वित्तीय संस्थानों और ऋण देने वाली संस्थाओं तक आम आदमी की पहुंच आसान हुई है। लोगों को हर तरह की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हैं।’’