मुंबई, 31 जुलाई (पीटीआई) — महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 35 शहरों और कस्बों में रह रहे करीब पांच लाख सिंधी समुदाय के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का फैसला किया है। हालांकि, ठाणे जिले के उल्हासनगर को इस योजना से फिलहाल बाहर रखा गया है। यह जानकारी राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को दी।

बावनकुले ने कहा कि यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुरूप लिया गया है।उन्होंने कहा, "राज्य सरकार ने 35 शहरों और कस्बों में रहने वाले सिंधी समुदाय के पांच लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड देने का निर्णय लिया है।"

मंत्री ने बताया कि 1947 में देश के विभाजन के बाद सिंधी समुदाय के लोग भारत आए थे, लेकिन आज तक उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड नहीं मिल सके हैं।उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय फिलहाल उल्हासनगर पर लागू नहीं होगा, जहां राज्य में सिंधी समुदाय की सबसे अधिक आबादी है।उल्हासनगर के लिए अलग से निर्णय जल्द लिया जाएगा, बावनकुले ने कहा।