तिरुवनंतपुरम (केरल) 

 

केरल सरकार 16 सितंबर को अपनी बहुप्रतीक्षित 'रीइमैजिनिंग केरलम' (केरल की नई सोच) राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू करने जा रही है। इसका मकसद केरल के विकास को नई गति देना और यह सुनिश्चित करना है कि घोषित प्रोजेक्ट्स तय समय-सीमा के भीतर पूरे हों। यह कॉन्फ्रेंस 16 सितंबर को तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। "विचार, प्रोजेक्ट्स, एक्शन" (Ideas, Projects, Actions) थीम पर आयोजित यह तीन दिवसीय कार्यक्रम राज्य की राजधानी के लेमन ट्री और हिल्टन होटलों में 16 से 18 सितंबर तक चलेगा।

 

केरल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक व्यापक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए 40 से ज़्यादा विभागों और 73 प्रोजेक्ट्स को एक ही पहल के तहत एक साथ लाया जा रहा है। उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें कई विभागों के बीच तालमेल की ज़रूरत हो; साथ ही, पॉलिसी एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स की सक्रिय भागीदारी से चर्चा की जाएगी। तीन दिन, छह क्लस्टर और 73 प्रोजेक्ट्स के बीच तेज़ी से तालमेल बिठाना इस पहल की मुख्य विशेषताएं हैं।

 

पहले दिन, केरल के इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले मुख्य प्रोजेक्ट्स पेश किए जाएंगे। एक्सपर्ट्स 'मिशन समुद्र', इन्वेस्टर-फ्रेंडली कंसोर्टियम, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी बड़ी पहलों पर चर्चा करेंगे।

दूसरे दिन का फोकस सोशल डेवलपमेंट, टूरिज्म, स्टार्टअप्स, ट्रांसपोर्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर होगा। अलग-अलग सेशन में विभिन्न विभागों के प्रोजेक्ट्स पर बात होगी और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स (DPRs) तैयार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। चर्चाओं में यह भी तय किया जाएगा कि हर प्रोजेक्ट को तेज़ी से कैसे लागू किया जाए, इसके लिए कितना फंड चाहिए और कौन सी एजेंसी या विभाग इसे लागू करने में लीड करेगा।

 

बाकी प्रोजेक्ट्स पर चर्चा तीन दिन के कार्यक्रम के दौरान जारी रहेगी। सभी सेशन की रिपोर्ट्स को एक साथ लाने के बाद, प्रोजेक्ट्स के लिए टाइमलाइन और फाइनेंशियल मॉडल की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। साथ ही, एक स्पष्ट रोडमैप भी बताया जाएगा जिसमें यह साफ़ होगा कि कौन सा विभाग किस प्रोजेक्ट को लागू करेगा और उसे पूरा करने की डेडलाइन क्या होगी। इस पहल को राज्य भर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जवाबदेही और तय समय में काम पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। राज्य सरकार का मकसद विभागों, एक्सपर्ट्स और स्टेकहोल्डर्स के बीच व्यवस्थित तालमेल के ज़रिए प्लानिंग को ठोस नतीजों में बदलना है।