मुंबई (महाराष्ट्र) 

 

मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित ऐतिहासिक एयर इंडिया बिल्डिंग को महाराष्ट्र सरकार को सौंपे जाने के बाद, राज्य के लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने गुरुवार को परिसर का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान, मंत्री भोसले ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करने से पहले बिल्डिंग का एक व्यापक संरचनात्मक ऑडिट (structural audit) कराया जाए। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि आंतरिक विकास और नवीनीकरण का काम तभी शुरू किया जाए, जब सभी आवश्यक संरचनात्मक मरम्मत पूरी हो जाएं।

 

गुणवत्ता से कोई समझौता न करने पर जोर देते हुए, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी मरम्मत और नवीनीकरण के काम इस तरह से करें कि वे लंबे समय तक टिकें। उन्होंने बिजली के सिस्टम, फिटिंग और अन्य तकनीकी बुनियादी ढांचे के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग पर भी जोर दिया। मंत्री ने निर्देश दिया कि बिल्डिंग के मुख्य प्रवेश द्वार और बाहरी हिस्से (facade) को इस तरह से फिर से डिज़ाइन और सुंदर बनाया जाए, जो महाराष्ट्र की समृद्ध विरासत और प्रतिष्ठा के अनुरूप हो। उन्होंने इस परियोजना के लिए देश भर के जाने-माने वास्तुकारों और विशेषज्ञ संस्थानों से मार्गदर्शन लेने का भी सुझाव दिया।

 

इस बात पर जोर देते हुए कि सरकारी काम के लिए मुंबई आने वाले नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और पहुंच प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, मंत्री भोसले ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए, निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी काम पूरे करें। इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने कहा, "एयर इंडिया बिल्डिंग का महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरण राज्य के प्रशासनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। गुणवत्तापूर्ण मरम्मत, दीर्घकालिक स्थिरता और जन सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए, इस प्रतिष्ठित संरचना को एक आदर्श सरकारी परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा।"

 

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर, 2023 को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस बिल्डिंग के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी। सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद, राज्य सरकार ने एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (AIAHL) से 1,601 करोड़ रुपये में यह संपत्ति अधिग्रहित कर ली। मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले के मार्गदर्शन में, लोक निर्माण विभाग ने आवश्यक वित्तीय औपचारिकताएं पूरी कीं, और 2 जून, 2026 को यह बिल्डिंग आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र सरकार के अधीन आ गई।

 

मंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे मरम्मत और नवीनीकरण के कामों के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियां तत्काल जारी करना सुनिश्चित करें। इस ऐतिहासिक इमारत से विभिन्न सरकारी विभागों के लिए विशाल, आधुनिक और सुसज्जित कार्यालय स्थान उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी।

इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के सचिव (सड़कें) आबासाहेब नागरगोजे, मुख्य अभियंता प्रज्ञा वालके और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने मंत्री महोदय को इमारत की वर्तमान स्थिति, आवश्यक मरम्मत कार्यों और प्रस्तावित नवीनीकरण योजनाओं के बारे में जानकारी दी।