नई दिल्ली

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना की घोषणा की, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा.

 

प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी, फसल विविधीकरण को अपनाएगी, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाएगी, सिंचाई को बढ़ावा देगी और अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण की उपलब्धता में सुधार करेगी.

 

वित्त मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि पलायन एक विकल्प बन जाए, न कि एक आवश्यकता."

 

बढ़ती आय के स्तर के साथ, देश भर में सब्जियों और फलों की खपत बढ़ रही है.

 

"सरकार दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में काम कर रही है. दालों की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, और सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का मिशन शुरू करेगी. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "सब्जियों और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा." उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की भी घोषणा की. यूरिया की आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा. 

 

वित्त मंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों की भी सूची बनाई. शुक्रवार को शुरू हुआ संसद का बजट सत्र दो चरणों में आयोजित किया जाएगा - पहला चरण 31 जनवरी को शुरू होगा और 13 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू होगा और 4 अप्रैल को समाप्त होगा. आर्थिक सर्वेक्षण ने यह भी उजागर किया है कि बढ़ती निजी खपत वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.