नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रमुख शेख हसीना ने शनिवार को भारत से उत्तरी बांग्लादेश में डीजल परिवहन के लिए 377 करोड़ रुपये की पाइपलाइन का उद्घाटन किया. उद्घाटन के मौके पर मोदी ने कहा कि पाइपलाइन भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक नया अध्याय शुरू करेगी. मोदी ने कहा कि इससे न केवल परिवहन लागत बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि ईंधन को ले जाने में कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा.

वर्तमान में बांग्लादेश को 512 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग से डीजल की आपूर्ति की जाती है. 131.5 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन असम के नुमालीगढ़ से बांग्लादेश को सालाना 10 लाख टन डीजल की आपूर्ति करेगी. पाइपलाइन परियोजना का निर्माण 2018 में शुरू हुआ था. यह दो पड़ोसियों के बीच पहली सीमा-पार ऊर्जा पाइपलाइन है. परियोजना की कुल 377 करोड़ रुपये की लागत में से, पाइपलाइन के बांग्लादेश खंड की 285 करोड़ रुपये की लागत भारत सरकार द्वारा अनुदान सहायता के तहत वहन की गई है.

आईबीएफपीएम उत्तरी बांग्लादेश के सात जिलों में 1 मिलियन टन प्रति वर्ष (डडज्च्.) डीजल का परिवहन करेगा. पाइपलाइन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (एनआरएल) के सिलीगुड़ी स्थित मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) के पारबतीपुर डिपो तक चलेगी. दोनों देशों के बीच ईंधन परिवहन सौदा दोनों देशों के समझौते पर बाद के चरणों के दौरान और विस्तार के विकल्प के साथ 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा.