गुवाहाटी

पिछले महीने सिंगापुर में मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में गिरफ्तार पांच लोगों को पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।इन आरोपियों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल (NEIF) के मुख्य आयोजक श्यामकनु महंता, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, उनके चचेरे भाई और पुलिस अधिकारी संदीपन गर्ग, तथा उनके व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (PSOs) नन्देश्वर बोरा और प्रबिन बैश्य शामिल हैं। इन्हें कामरूप के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेजा।

अदालत ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और आदेश दिया कि इन्हें ऐसे जेल में रखा जाए जहाँ कैदियों की संख्या कम हो।इसके तहत, अधिकारियों ने फैसला किया कि सभी पांच आरोपियों को दो महीने पहले खोले गए मुसालपुर स्थित बक्सा जेल में स्थानांतरित किया जाए, जहाँ अभी कोई कैदी नहीं है।

महंता और शर्मा को 1 अक्टूबर को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था, जो गायक की सिंगापुर में मौत से संबंधित है। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें हत्या के इरादे के बिना हत्या, आपराधिक साजिश और लापरवाही से मौत का आरोप था, बाद में हत्या का आरोप भी जोड़ा गया।

दोनो को 14 दिनों की पुलिस हिरासत दी गई थी, जो मंगलवार को समाप्त हुई।जुबिन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।

कामरूप जिले के बोकॉ-चायगांव के सह-अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात संदीपन को गिरफ्तारी के दिन ही निलंबित कर दिया गया था।यह पुलिस अधिकारी गायक के साथ सिंगापुर गए थे और जुबिन के अंतिम क्षणों में यॉट पर मौजूद थे।

गायक के दो सुरक्षा अधिकारी 10 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए और पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए।इसके अलावा जुबिन की बैंड सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और गायक अमृतप्रवा महंता को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर 14 दिन की पुलिस हिरासत दी गई थी।

सीआईडी ने महंता के खिलाफ कथित संगठित वित्तीय अपराधों और "मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बड़ी मात्रा में बेनामी संपत्तियों के अधिग्रहण" के संबंध में भी अलग जांच शुरू की है।असम सरकार ने गायक की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में डूबने से मौत की जांच के लिए 10 सदस्यीय एसआईटी गठित की थी।

राज्य भर में महंता, शर्मा और अन्य के खिलाफ 60 से अधिक एफआईआर दर्ज की गईं, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने डीजीपी को निर्देश दिया कि सभी एफआईआर को सीआईडी को सौंपा जाए और पूरी जांच के लिए एक समेकित मामला दर्ज किया जाए।