क्रिसिल ने अदाणी ग्रुप की कंपनियों की मजबूत क्रेडिट रेटिंग्स रखी बरकरार

Story by आवाज़ द वॉयस | Published by onikamaheshwari | Date 29-11-2024

Crisil maintains strong credit ratings of Adani Group companies

नई दिल्ली

क्रिसिल रेटिंग्स की ओर से अदाणी ग्रुप की कंपनियों की मजबूत रेटिंग्स को बरकरार रखा गया है. यह जानकारी शुक्रवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई.

क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया, "अदाणी ग्रुप के पास मध्यम अवधि में अपने कर्ज को चुकाने और पूंजीगत व्यय की योजना को पूरा करने के लिए पर्याप्त लिक्वीडिटी है."

अमेरिका में अदाणी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र और उसकी गलत कवरेज के बाद भी एजेंसी द्वारा ग्रुप की सभी कंपनियों को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया हुआ है.

क्रिसिल की रिपोर्ट में कहा गया कि यह रेटिंग्स कारोबार की मजबूती और वित्तीय जोखिम प्रोफाइल पर आधारित हैं.

क्रिसिल ने कहा कि उसने अदाणी ग्रुप की 28 कंपनियों को रेटिंग दी हुई है.

वित्त वर्ष 2024 में अदाणी ग्रुप का एबिटा 82,917 करोड़ रुपये रहा था. ग्रुप का नेट डेट-टू-एबिटा रेश्यो 2.19 है. सितंबर 2024 तक आठ सूचीबद्ध परिचालन संस्थाओं में समूह का नकद शेष 53,000 करोड़ रुपये से अधिक था.

एनर्जी से लेकर पोर्ट तक फैले ग्रुप के इन्फ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो पर जोर देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रुप की मजबूत बाजार स्थिति और पूंजीगत व्यय समायोजित करने की क्षमता उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाती है.

अमेरिकी में चल रही कानूनी कार्यवाही पर रिपोर्ट में कहा गया कि एजेंसी इस स्थिति पर नजदीक से निगाहें रखे हुए है. नियामक, न्यायिक और सरकार की ओर से आने वाला कोई भी एक्शन ग्रुप की वित्तीय स्थिति और संचालन को प्रभावित कर सकता है.

इससे पहले अबू धाबी के ग्लोबल सॉवरेन फंड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (आईएचसी) ने गुरुवार को कहा था कि अमेरिका में अदाणी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद ग्रुप में निवेश पर उनके दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है.

इसके अतिरिक्त श्रीलंका की पोर्ट अथॉरिटी ने भी अदाणी ग्रुप के साथ साझेदारी में विश्वास जताया है. देश के पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में अदाणी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट का काफी महत्व है.

तंजानिया सरकार भी अदाणी पोर्ट्स के साथ अपने समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कह चुकी है, "चल रही परियोजनाओं के बारे में कोई चिंता नहीं है और सभी अनुबंध पूरी तरह से देश के कानून का अनुपालन करते हैं."