चीन से शानदार रिश्ते होंगे : ट्रंप बोले – अमेरिका के पास हैं तबाही मचा देने वाले कार्ड

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 26-08-2025
“We will have a great relationship with China”: Trump said – America has “catastrophic cards” but will not use them
“We will have a great relationship with China”: Trump said – America has “catastrophic cards” but will not use them

 

वॉशिंगटन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यंग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा कि अमेरिका चीन के साथ “बेहतरीन रिश्ते” बनाए रखेगा, लेकिन वह ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जो चीन को बर्बाद कर सकते हैं।

ट्रंप ने कहा, “हमारा चीन के साथ शानदार रिश्ता होने जा रहा है... उनके पास कुछ कार्ड हैं। हमारे पास अविश्वसनीय कार्ड हैं, लेकिन मैं उन्हें खेलना नहीं चाहता। अगर मैं उन्हें खेलता हूं, तो चीन तबाह हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा।”

व्यापारिक संबंधों और टैरिफ पर नए आदेश

इससे पहले इस महीने, ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश (Executive Order) पर हस्ताक्षर किए, जिसमें “पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) के साथ चल रही चर्चाओं को देखते हुए परस्पर टैरिफ दरों में संशोधन” किया गया। उन्होंने अमेरिकी संविधान और कई कानूनों—जिनमें International Emergency Economic Powers Act और National Emergencies Act शामिल हैं—का हवाला देते हुए कहा कि यह कदम आवश्यक है, ताकि “अमेरिका-चीन व्यापारिक असंतुलन और उससे जुड़ी राष्ट्रीय व आर्थिक सुरक्षा चिंताओं” का समाधान किया जा सके।

अप्रैल 2025 में, ट्रंप ने Executive Orders 14259 और 14266 के तहत चीन से आने वाले आयात पर शुल्क बढ़ा दिए थे, जब बीजिंग ने प्रतिशोधी कदम उठाए थे। लेकिन मई 2025 में, उन्होंने Executive Order 14298 जारी कर अतिरिक्त शुल्क 90 दिनों के लिए निलंबित कर दिए और एक संशोधित दर लागू की। यह निलंबन 12 अगस्त 2025 को समाप्त होना था।

नवीनतम आदेश के अनुसार, चीन ने अब “गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्थाओं को सुधारने और अमेरिका की आर्थिक व सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम” उठाए हैं। इसी आधार पर, ट्रंप ने आदेश दिया कि यह निलंबन 10 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा।

प्रशासनिक अमला सक्रिय

आदेश में स्पष्ट किया गया कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव, गृह सुरक्षा सचिव और व्यापार प्रतिनिधि, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत कई शीर्ष अधिकारियों के परामर्श से इस आदेश को लागू करेंगे।

ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि यह कदम “कानून के अनुरूप और बजट की उपलब्धता के अनुसार” लागू होगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि यह आदेश किसी भी व्यक्ति या संगठन को अमेरिका के खिलाफ कानूनी अधिकार या लाभ नहीं देता।