वॉशिंगटन / सैन फ्रांसिस्को

एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन को उस समय झटका दिया जब उन्होंने सरकारी शटडाउन के दौरान कर्मचारियों की छंटनी पर अस्थायी रोक लगा दी। न्यायाधीश ने कहा कि यह निर्णय राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत होता है और बिना उचित विचार-विमर्श के लागू किया गया है।

यूएस डिस्ट्रिक्ट जज सुसन इल्सटन, जो सैन फ्रांसिस्को में हैं, ने न्यायालय में सरकार के वकील से बार-बार यह स्पष्ट करने को कहा कि आखिर 4,100 से अधिक कर्मचारियों को छंटनी नोटिस क्यों भेजे गए, जबकि शटडाउन की स्थिति में कर्मचारियों की ईमेल तक पहुंच नहीं है और मानव संसाधन विभाग भी काम नहीं कर रहा है।

जज इल्सटन ने कहा,"यह मामला ‘तैयारी से पहले गोली चलाने’ जैसा है। इसका सीधा असर उन लोगों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है जो सरकार के लिए काम करते हैं। और यह मानव लागत अस्वीकार्य है।"

उन्होंने प्रशासन को अस्थायी रूप से छंटनी रोकने का आदेश जारी किया और कहा कि उन्हें लगता है कि आगे चलकर इन छंटनियों को अवैध और अधिकारों का अतिक्रमण माना जाएगा।

व्हाइट हाउस ने इस पर टिप्पणी देने से इनकार करते हुए प्रेस को ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट (OMB) से संपर्क करने को कहा, लेकिन OMB ने कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी।

सरकारी कर्मचारी संघों, विशेष रूप से अमेरिकन फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि प्रशासन को छंटनी नोटिस देने से रोका जाए। उनका आरोप था कि यह छंटनियाँ कर्मचारियों को दंडित करने और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए की जा रही हैं।

'डेमोक्रेसी फॉरवर्ड' संगठन की प्रमुख स्काई पेरीमैन ने कहा,"हमारे नागरिक सेवक जनता की सेवा करते हैं, और उनकी रोज़ी-रोटी के साथ खेलना न सिर्फ क्रूर है बल्कि अवैध भी है।"

यह आदेश उस समय आया है जब सरकारी शटडाउन 1 अक्टूबर से चल रहा है और अब तीसरे सप्ताह में पहुंच गया है।

राजनीतिक पृष्ठभूमि:

डेमोक्रेट सांसद चाहते हैं कि सरकार को दोबारा शुरू करने के लिए जो भी समझौता हो, उसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी उनकी मांगें शामिल हों। जबकि रिपब्लिकन हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि वह तब तक कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक डेमोक्रेट्स अपनी मांगों को "विराम" नहीं देते।

ट्रंप प्रशासन, जबकि सेना और प्रवासन नियंत्रण पर खर्च जारी रखे हुए है, उसने शिक्षा, विशेष शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में नौकरियों में कटौती शुरू कर दी है। ट्रंप ने कहा कि यह वे योजनाएं हैं जिन्हें डेमोक्रेट्स पसंद करते हैं और अब “ये कभी वापस नहीं आएंगी।”

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, प्रशासन 8 एजेंसियों में 4,100 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी की योजना बना रहा है।

एक अन्य केस में, जज इल्सटन ने प्रशासन को फेडरल वर्कफोर्स में कटौती करने से रोका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान छंटनियाँ जारी रह सकती हैं।

संघों का तर्क है कि ये नोटिस राजनीतिक दबाव और प्रतिशोध की कोशिश है और यह गलत धारणा पर आधारित है कि बजट की अस्थायी कमी से किसी विभाग की कानूनी मंजूरी खत्म हो जाती है।

सरकारी वकील एलिजाबेथ हेजेस ने दलील दी कि अदालत को संघीय एजेंसियों के रोजगार निर्णयों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। लेकिन जज के सवालों पर वह कोई स्पष्ट कारण नहीं बता सकीं कि अस्थायी रोक क्यों न लगाई जाए।

गौरतलब है कि जज सुसन इल्सटन की नियुक्ति पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन (डेमोक्रेट) द्वारा की गई थी।