मुजफ्फराबाद. अत्यधिक बिजली बिलों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को हिलाकर रख दिया है और नाराज नागरिक पूरे इलाके में सड़कों पर उतर आए हैं. स्थानीय नेताओं के आह्वान के जवाब में, पीओके के हर कोने के निवासी उच्च बिजली लागत के अन्यायपूर्ण बोझ की निंदा करते हुए सड़कों पर उतर आए.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें तुरंत पूरी नहीं की गईं, तो वे पूरे क्षेत्र को ठप कर देंगे. एक प्रदर्शनकारी को यह कहते हुए सुना जा सकता है, ‘‘आप सभी जानते हैं, कल रात से प्रशासन द्वारा कुछ इलाकों और शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा कर दी गई है. आज 30 सितंबर है और स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी से लोग गुस्से में हैं. राजनीतिक हस्तियों सहित सभी ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है.’’

पीओके के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और पर्याप्त बिजली उत्पादन के बावजूद, इसके नागरिक अपनी बुनियादी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद को पाकिस्तान पर निर्भर पाते हैं. सात दशकों से अधिक समय से, पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान की संपत्ति का अंधाधुंध दोहन किया है, जबकि कब्जे वाले क्षेत्रों को बदले में कोई इनाम नहीं मिला है.

प्रशासन की ओर से की गई स्थानीय लोगों की अपीलों और अनुरोधों को लगातार अनसुना कर दिया गया है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है. दमनकारी बिलिंग प्रणाली के खिलाफ रैली करते हुए लंबे समय से पीड़ित आबादी टूटने के बिंदु पर पहुंच गई है.

स्थिति पर टिप्पणी करते हुए, पीओके कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा ने कहा, ‘‘बिजली बिलों पर करों, सब्सिडी में कटौती, गेहूं की कमी और लंबे समय तक लोड शेडिंग के खिलाफ आंदोलन अब सविनय अवज्ञा का एक पूर्ण विकसित आंदोलन बन गया है, और यह रहा है यह पिछले कुछ महीनों से चल रहा है.’’

मिर्जा ने कहा, ‘‘अब पिछले हफ्ते से यह रावलकोट से लेकर मीरपुर और मुजफ्फराबाद तक एक तरह के विद्रोह में बदल गया है. लोग विरोध शिविर लगा रहे हैं और इन शिविरों में उन्होंने लोगों से कहा है कि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान न करें, क्योंकि इन बिलों पर भारी कर लगाया गया है. इसलिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर अपने बिजली बिल जला रहे हैं.’’

पूरे क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन की गूंज के साथ, वे इस आर्थिक शोषण को तत्काल समाप्त करने की मांग करते हैं. उनकी आवाजें तात्कालिकता की भावना से गूंजती हैं, क्योंकि वे न्याय और सस्ती बिजली के अपने अधिकार की मांग करते हैं. फिर भी, पाकिस्तानी सरकार और पीओके में उसका कठपुतली प्रशासन अडिग दिखता है. बढ़ती अशांति और बढ़ते विरोध के बावजूद, वे उद्दंड बने हुए हैं.