फ्रांस में दीर्घकालिक निवास और नागरिकता के लिए नए सख्त नियम लागू

Story by  एटीवी | Published by  [email protected] | Date 16-10-2025
France introduces new strict rules for long-term residence and citizenship
France introduces new strict rules for long-term residence and citizenship

 

नई दिल्ली
 

फ्रांस ने अपने आव्रजन और नागरिकता कानून को और अधिक सख्त बना दिया है। अब फ्रांस में नागरिकता, दीर्घकालिक निवास परमिट (2 या 4 वर्ष), और स्थायी निवास परमिट (10 वर्ष) के लिए आवेदन करने वालों को एक अनिवार्य नागरिक शास्त्र परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा 1 जनवरी, 2026 से लागू की जाएगी।

क्या है यह नया नियम?

2024 में फ्रांस ने नए आव्रजन कानून को पारित किया था, जिसका उद्देश्य विदेशी नागरिकों के लिए निवास और नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को कड़ा करना था। इसके तहत:

  • नागरिकता के लिए फ्रेंच भाषा का स्तर B2 (पहले B1 था)

  • स्थायी निवास के लिए फ्रेंच का स्तर B1 (पहले A2 था)

अब इन मानकों के साथ एक 40 प्रश्नों वाली बहुविकल्पीय परीक्षा (MCQ) भी जोड़ी गई है।


परीक्षा की संरचना

यह परीक्षा डिजिटल तरीके से अधिकृत केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा में पास होने के लिए कम से कम 80% प्रश्नों के सही उत्तर देना अनिवार्य है। समय सीमा 45 मिनट होगी और परीक्षा पूरी तरह फ्रेंच भाषा में होगी।

परीक्षा में शामिल विषय और प्रश्न इस प्रकार होंगे:

विषय प्रश्नों की संख्या
गणराज्य के मूल्य और सिद्धांत (स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, प्रतीक) 11
राजनीतिक और संस्थागत संरचना (राज्य, संसद, मताधिकार, यूरोपीय संघ) 6
अधिकार और कर्तव्य (कानून, कर, नागरिक जिम्मेदारी) 11
इतिहास, भूगोल और संस्कृति 8
फ्रांसीसी समाज में जीवन (शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्य, परिवार) 4
कुल प्रश्न 40

किन्हें देनी होगी यह परीक्षा?

यह परीक्षा तीनों श्रेणियों के आवेदकों के लिए अनिवार्य होगी:

  1. फ़्रांसीसी नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले

  2. 2 या 4 वर्ष के दीर्घकालिक निवास परमिट के आवेदक

  3. 10 वर्षीय स्थायी निवास परमिट के आवेदक


अगर फेल हो गए तो?

  • अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य होगी।

  • अगर कोई धोखाधड़ी या जालसाजी करते पाया गया, तो उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी और उसे 2 वर्षों तक आवेदन करने से रोका जाएगा


प्रशासनिक सख्ती भी बढ़ी

5 मई 2025 को तत्कालीन गृह मंत्री ब्रूनो रोटायो ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें सभी प्रान्तीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे आवेदनों का मूल्यांकन करते समय इन बातों का ध्यान रखें:

  • फ्रेंच भाषा में उच्च स्तर की दक्षता (B2)

  • फ्रांसीसी गणराज्य के सिद्धांतों और मूल्यों में विश्वास

  • आवेदक की फ्रांस में गतिविधियां और पेशेवर स्थिरता (पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड)

रोटायो ने कहा, "फ्रांसीसी नागरिकता कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि यह अर्जित की जाती है।"


यह विचार नया नहीं है

  • 2011 में, तत्कालीन गृह मंत्री क्लाउड गयोट ने भी इसी तरह की नागरिकता परीक्षा का प्रस्ताव दिया था।

  • लेकिन 2012 में, सोशलिस्ट सरकार ने इसे रद्द कर दिया था।

  • अब, 2025 में, ब्रूनो रोटायो ने उसी विचार को फिर से लागू किया है।


आलोचना भी हो रही है

जहां सरकार का कहना है कि यह सुधार आप्रवासियों के एकीकरण और मूल्यों के समावेश की दिशा में एक जरूरी कदम है, वहीं कई मानवाधिकार संगठन इसे कम आय वाले प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए बाधा मान रहे हैं।

उनका तर्क है कि भाषा की उच्च मांग और कठिन परीक्षा जैसे मानक, पहले से संघर्ष कर रहे समुदायों के लिए नागरिकता और स्थायी निवास तक पहुंच को और मुश्किल बना देंगे।

1 जनवरी 2026 से फ्रांस में नागरिकता और निवास के लिए आवेदन प्रक्रिया और अधिक कठोर हो जाएगी। अब इन आवेदनों को योग्यता आधारित प्रणाली के रूप में देखा जाएगा, न कि केवल अधिकार के रूप में।

फ्रांस सरकार की ओर से यह बदलाव राष्ट्रीय पहचान, सामाजिक समावेश और एकीकरण की नीति के तहत किया गया है। आवेदकों को अब भाषा, ज्ञान और सामाजिक मूल्यों में दक्षता साबित करनी होगी — तभी वे फ्रांस में स्थायी रूप से बसने या नागरिक बनने की पात्रता प्राप्त कर सकेंगे।