बलूचिस्तान [पाकिस्तान]

 

बलूचिस्तान के बरखान ज़िले से आम नागरिकों के हताहत होने की खबरें सामने आई हैं, जहाँ बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने हाल ही में हुई बमबारी और गोलाबारी की कड़ी निंदा करते हुए इसे "सामूहिक सज़ा" का कृत्य बताया है। 'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, इस ऑपरेशन के परिणामस्वरूप कथित तौर पर कई गैर-लड़ाकों की मौत हो गई, जिनमें महिलाएँ, बच्चे और बुज़ुर्ग निवासी शामिल हैं। 'द बलूचिस्तान पोस्ट' के अनुसार, एक बयान में BYC ने इस घटना को "बेहद दुखद और निंदनीय त्रासदी" बताया, और ज़ोर देकर कहा कि बल का प्रयोग अंधाधुंध तरीके से किया गया और इसने आम नागरिकों की आबादी वाले इलाके को निशाना बनाया।

 

रिपोर्ट के अनुसार, मारे गए लोगों में दो साल के छोटे बच्चों से लेकर सत्तर साल के बुज़ुर्ग तक शामिल हैं, जो इस ऑपरेशन की भारी मानवीय कीमत को उजागर करता है। समूह ने आगे आरोप लगाया कि कई अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में महिलाएँ और नाबालिग शामिल हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इन विवरणों ने इस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई के अनुपात और उसके लक्ष्यीकरण को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है।

 

BYC के एक प्रवक्ता ने तर्क दिया कि बरखान की घटना एक व्यापक और बार-बार दोहराए जाने वाले पैटर्न को दर्शाती है, जहाँ सुरक्षा से जुड़ी किसी एक-दो अलग-थलग घटना के बाद पूरे समुदायों को बल प्रयोग का शिकार बनाया जाता है। बयान में कहा गया, "किसी एक हमले के बदले में, बेगुनाह लोगों की जान की कीमत पर, पूरे इलाकों को निशाना बनाना, बल के असंतुलित और अत्यधिक उपयोग को दर्शाता है।"

 

BYC ने आगे तर्क दिया कि ऐसी कार्रवाई न केवल संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करती है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानवाधिकार मानदंडों का भी उल्लंघन है। जैसा कि 'द बलूचिस्तान पोस्ट' ने बताया है, कमेटी ने चेतावनी दी कि सामूहिक सज़ा के लगातार इस्तेमाल से नाराज़गी और गहरी हो सकती है, अविश्वास बढ़ सकता है और प्रभावित आबादी के बीच सामाजिक अलगाव की भावना और तेज़ हो सकती है। इन चिंताओं को दोहराते हुए, जवाबदेही की मांगें और ज़ोर पकड़ रही हैं, और मानवाधिकार समूह ऐसी घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। 'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, BYC ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और मांग की कि इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए।