प्रो. अख्तरुल वासे
रमज़ान के पवित्र दिनों के दौरान, इजरायली पुलिस ने आक्रामक रूप से अल-अक़्सा मस्जिद के परिसर में प्रवेश कियी और फ़िलिस्तीनी नमाज़ियों के ख़िलाफ आंसू गैस और रबर की गोलियों का अनुचित इस्तेमाल किया. जानकारों का मानना है कि हिंसा के इन कृत्यों का कारण यहूदी त्योहार ‘‘पास ओवर’’ (जिसे पिशाख़ भी कहा जाता है) है, जो हिब्रू कैलेंडर में निसान महीने की 15 तारीख़ को इजरायल की मिस्र से आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है.
इस मौके पर बड़ी संख्या में यहूदी पश्चिमी दीवार की तरफ जाकर फिलीस्तीनियों को भड़का रहे हैं. पश्चिमी दीवार पर यहूदियों का कदम स्टेटसको (Statusquo) समझौते का उल्लंघन है, जिसके तहत वह केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में पश्चिमी दीवार तक जा सकते हैं ,लेकिन वहां उन्हें इबादत (पूजा) करने की इजाज़त नहीं है.
हाल ही में पश्चिमी दीवार तक यहूदियों के जाने का उद्देश्य इबादत से ज़्यादा मुसलमानों को उत्तेजित करना है क्योंकि वह पश्चिमी दीवार से आगे बढ़ते हुए अल-अक़्सा मस्जिद तक आ जाते हैं.
वहां नमाज़ियों को उकसाते हैं और और इस तरह स्टेटसको ( Statusquo) का उल्लंघन ही नहीं करते बल्कि ऐसे उत्तेजना से भरे कृत्य करते हैं कि उस पर जब फिलिस्तीनी विरोध करें तो इजरायली पुलिस अल-अक्सा मस्जिद में आक्रामक रूप से प्रवेश कर जाए और फिलीस्तीनी नमाज़ियों, युवा, बूढ़े, बच्चों और महिलाओं के साथ अनावश्यक रूप से बर्बरतापूर्वक अपना का निशाना बनाए.
बीते दिनों शुक्रवार (जुमे) की नमाज़ के बीच इस तरह के हादसों में करीब 200 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से कई गंभीर घायलों को अस्पताल में भी दाखिल करना पड़ा है.
स्थिति इतनी गंभीर और जटिल है कि किसी भी क्षण युद्ध छिड़ सकता है. हालांकि, इजरायल और फिलीस्तीन दोनों पक्षों के अधिकारियों ने किसी भी संभावित बड़े टकराव बचने की बात की है.
इज़राइल के बारे में यह एक कड़वा सच है कि जो यूरोपीय देश खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, वे धर्म के नाम पर स्थापित होने वाले इस यहूदी देश व इसके एजेण्डे के सबसे बड़े समर्थक हैं. चाहे वह अमेरिका हो या यूरोप के अधिकांश देश, वे धर्म के नाम पर बनने वाले दो देशों पाकिस्तान और इज़राइल के सबसे सगे बनते हैं जो 1947 और 1948 में दुनिया के नक्शे पर उभरे थे.
दुनिया भर में मानवाधिकर के संबंध में चिंता करने वाले, धार्मिक पक्षपात के नाम पर अधिकतर देशों की आलोचना करने वाले इन देशों को इजरायल की क्रूरता और अन्याय और मानवाधिकारों का उल्लंघन शायद पता ही नहीं चलता या फिर जान बूझकर आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं.
हम यह अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी सहानुभूति उन यहूदियों के साथ है जिन्हें जर्मनी और उसके आस-पास के देशों में नाज़ियों के द्वारा परेशानियों का सामना करना पड़ा और लाखों यहूदी या तो अपनी जान गंवा बैठे या अपने प्रियजनों का ज़ख्म उन्हें सहन करना पड़ा या फिर देश छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया.
लेकिन पश्चिमी देशों की नीति यह है कि उसने अपने पापों का प्रायश्चित स्वयं अदा करने के बजाय फ़िलिस्तीन के रहने वालों को, जिनमें सिर्फ़ मुसलमान ही नहीं ईसाइ भी हैं, इस बात पर मजबूर कर दिया कि यहूदियों के खिलाफ नाज़ियों द्वारा किए गए अत्याचारों की कीमत वह अदा करें. और यहूदियों को जो पश्चिम में असहाय छोड़ दिए गए थे.
उन्हें इज़राइल नामक राज्य में बसने का मौक़ा दिया गया था. पश्चिमी देशों की इस मक्कारी और धूर्तापूर्ण वाले दृष्टिकोण पर महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था कि ‘‘फ़िलिस्तीन अर्थात् वर्तमान इजरायल उसी तरह फ़िलिस्तीनियों का है जिस तरह ब्रिटेन अंग्रज़ों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का और यह ग़लत भी है और अमानवीय कृत्य भी कि यहूदियों को अरबों पर थोपा जाए.’’
भारत ने फ़िलिस्तीनियों के संघर्ष का शुरू से ही समर्थन किया है चाहे वह जवाहर लाल नेहरू हों या इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी, सभी फिलिस्तीनियों के पक्ष में ना केवल अडिग रहे बल्कि फ़िलिस्तीनी की आज़ादी के आंदोलन (पीएलओ) के नेता और फिलिस्तीनियों के संघर्ष के प्रतीक यासिर अराफ़ात, इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहते थे.
अब जब जॉर्डन के शासक अब्दुल्ला इब्न अल-हुसैन, जो अल-अक्सा मस्जिद के ट्रस्टी भी हैं, ने एक बार फिर दुनिया के न्याय चाहने वालों की अंतरात्मा को जगाने का प्रयास किया है.
अरब लीग ने इजरायल के रवैये और नीतियों पर विशेष रूप से अल-अक़्सा मस्जिद के अपमान की आलोचना की है एवं सऊदी अरब में ओआईसी की बैठक इसी विषय पर बुलाई जा रही है, जहां स्पष्ट है कि फिलिस्तीनियों के साथ सहानुभूति और इज़राइल द्वारा अल-अक्सा मस्जिद के अनादर व अपमान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा.
लेकिन क्या यह मौखिक टिप्पणी काफ़ी होगी ? क्या इस बैठक से कुछ हासिल होने वाला है? निःसंदेह इसका जवाब दुर्भाग्यवश ना में है. हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं और बिना शर्त शांति के समर्थक हैं.
लेकिन हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि दुनिया में तनाव तब तक कम नहीं होगा जब तक कि मध्य पूर्व में शांति नहीं होती और मध्य पूर्व में शांति तब तक संभव नहीं है जब तक कि फ़िलिस्तीनियों को उनका जायज़ हक और मुसलमानों का उनका पवित्र शहर यरुशलम उनको नहीं मिल जाता.
इस तथ्य के साथ हम एक और सच्चाई को भी जानते हैं कि इस्लामी दुनिया की तरफ से यह ज़िम्मेदारी उन देशों की है जो न केवल इजरायल के पड़ोसी हैं और जिन्होंने अपने क्षेत्र में सद्भावना और शांति की स्थापना और अपने इलाके में तनाव को कम करने के लिए इजरायल को न केवल मान्यता दी है बल्कि उसके साथ अच्छे संबंध भी बनाए हुए हैं.
उन्हें इजरायल को यह बताना होगा कि वह इजरायल के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं और उसे मान्यता देकर उन्होंने राजनयिक संबंधों को बहाल करके अपनी सद्भावना को पहले ही साबित कर दिया है, लेकिन अब यह इजरायल की जिम्मेदारी है कि वह इन मुस्लिम देशों की कोशिशों को नाकाम न होने दे.
उनकी साख और प्रतिष्ठा को न गिरने दे और वह मुस्लिम देश जो अब इजरायल के प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी हैं उन्हें इजरायल के अमेरिकी और यूरोपीय समर्थकों को भी यह बताना चाहिए कि उन्होंने विश्व शांति के लिए इजरायल को मान्यता दी है और अब कैंप डेविड एकॉर्ड समझौते के तहत दो-राज्य योजना को व्यावहारिक रूप से लागू कर देना चाहिए.
यासिर अराफ़ात ने बंदूक़ छोड़ कर ज़ैतून की शाखा को शांति की स्थापना के लिए जिस प्रकार थामा था, आज इजरायल को उसका सम्मान करते हुए फिलिस्तीनियों को उनका अधिकार दे देने चाहिए ताकि फ़िलिस्तीन एवं इजरायल के नागरिक एक अच्छे, न्यायप्रिय और शांतिपूर्ण पड़ोसी के रूप में रह सकें.
(लेखक जामिया मिल्लिया इस्लामिया के प्रोफ़ेसर एमेरिटस (इस्लामिक स्टडीज़) हैं.)
