लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 60 मंत्रियों को ज़िलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस कदम का उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर शासन को मज़बूत करना और पूरे राज्य में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाना है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उपमुख्यमंत्री -- केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक -- को किसी भी एक ज़िले का प्रभार नहीं सौंपा गया है। सरकारी व्यवस्था के अनुसार, शीर्ष नेतृत्व इसके बजाय सभी ज़िलों की समग्र निगरानी और पूरे राज्य के शासन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे प्रशासनिक और विकास कार्यों का समन्वित पर्यवेक्षण सुनिश्चित हो सके।

 

नए आवंटन के तहत, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य को इटावा और हाथरस का प्रभार सौंपा गया है, जहाँ वे ज़मीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करेंगी। लक्ष्मी नारायण चौधरी को अलीगढ़ और फ़िरोज़ाबाद की ज़िम्मेदारी दी गई है। जयवीर सिंह को झांसी और फ़र्रुखाबाद का प्रभार सौंपा गया है, जबकि धर्मपाल सिंह गाज़ियाबाद और रामपुर की देखरेख करेंगे। नंद गोपाल गुप्ता "नंदी" को मिर्ज़ापुर और चित्रकूट का प्रभार दिया गया है।

 

अनिल राजभर को आज़मगढ़ और सिद्धार्थनगर का प्रभार सौंपा गया है, जबकि राकेश सचान रायबरेली और कन्नौज की देखरेख करेंगे; ये दोनों ही ज़िले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को जौनपुर और भदोही की ज़िम्मेदारी दी गई है। अन्य प्रमुख आवंटनों में, योगेंद्र उपाध्याय को कानपुर नगर, आशीष पटेल को गोंडा, संजय निषाद को कानपुर देहात और ओम प्रकाश राजभर को अंबेडकरनगर का प्रभार सौंपा गया है।

 

दारा सिंह चौहान को कुशीनगर और श्रावस्ती का दोहरा प्रभार दिया गया है। सुनील कुमार शर्मा सहारनपुर की, अनिल कुमार मुरादाबाद की, भूपेंद्र चौधरी आगरा और कासगंज की, तथा मनोज पांडे सीतापुर की देखरेख करेंगे। इससे पहले आज, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर परिसर में 'जनता दर्शन' के दौरान लोगों की शिकायतों को सुना। इस सत्र के दौरान, उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधे बातचीत की ताकि उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके और जनहित से जुड़े मुद्दों का त्वरित निवारण सुनिश्चित हो सके।