लखनऊ. ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएसपीएलबी) ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करते हुए मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखने का आग्रह किया है. बुधवार को बोर्ड की कार्यकारी बैठक में सदस्यों ने कहा कि मुसलमान देश के कानून का पालन करते हैं लेकिन उन्हें अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी जानी चाहिए.

बोर्ड ने सरकार से यूसीसी के लिए मसौदा तैयार करने के लिए भी कहा, ताकि मुसलमान इस पर चर्चा और विचार-विमर्श कर सकें. बोर्ड ने आगे सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन न हो.

एआईएसपीएलबी के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, "देश में स्थिति तेजी से सांप्रदायिक होती जा रही है और ऐसे में सही ढंग से संविधान का पालन किया जाना आवश्यक है." उन्होंने आगे कहा, "हम मिलेंगे और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सभी मस्जिद और विरासत स्मारकों का सर्वेक्षण करने जैसे इन सांप्रदायिक प्रस्तावों को रोकने के लिए एक ज्ञापन देंगे. हमें हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित किए बिना उनके बीच एकता बनाने के लिए एक समाज के रूप में काम करने की जरूरत है."