रामलीला मैदान: आयोजनों में 50 हजार लोगों की सीमा प्रस्तावित

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  onikamaheshwari | Date 14-11-2026
Delhi Police draft proposes 50,000 cap, fixed timings for Ramlila Ground gatherings
Delhi Police draft proposes 50,000 cap, fixed timings for Ramlila Ground gatherings

 

नई दिल्ली 
 
दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में सार्वजनिक सभाओं और प्रदर्शनों को विनियमित करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन प्रस्तावों के तहत, ऐसे कार्यक्रमों में अधिकतम 50,000 लोगों के शामिल होने की सीमा तय की गई है और समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन प्रस्तावित दिशा-निर्देशों का उद्देश्य मध्य दिल्ली के इस स्थान पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक कार्यक्रमों को सुरक्षा, संरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के एक निश्चित दायरे में लाना है।
 
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ANI को बताया कि 'स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर' (SOP) का ड्राफ्ट मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है और इसके प्रावधानों को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। प्रस्तावित व्यवस्थाओं के अनुसार, पुलिस से अनुमति मांगने से पहले आयोजकों को नगर निगम (MCD) से यह पुष्टि करनी होगी कि कार्यक्रम स्थल उपलब्ध है या नहीं। आमतौर पर, कार्यक्रम के आयोजन से कम से कम 10 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा। इस ड्राफ्ट में आयोजकों को भीड़ के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसमें ट्रैफिक अधिकारियों के साथ समन्वय, पार्किंग की व्यवस्था और लोगों के आने-जाने (ड्रॉप-ऑफ पॉइंट) के लिए तय जगहें शामिल हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सड़कें और आपातकालीन रास्तों पर कोई रुकावट न हो।
 
प्रस्तावित सुरक्षा दिशा-निर्देशों में आग्नेयास्त्रों, तलवारों, भालों, धारदार वस्तुओं और अन्य प्रतिबंधित चीजों पर रोक शामिल है। मैदान के आसपास ड्रोन उड़ाने के लिए भी पहले से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा, आयोजकों को पीने के पानी, चिकित्सा सहायता, साफ-सफाई की सुविधाओं और कचरे के उचित निपटान की व्यवस्था करनी होगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ANI को बताया कि यह ड्राफ्ट अभी शुरुआती चरण में है और इसे मंजूरी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंतिम SOP तभी लागू होगी जब सक्षम अधिकारियों से इसे मंजूरी मिल जाएगी।