आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
केरलम के तिरुवनंतपुरम स्थित नेदुमंगड सरकारी तालुक अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक के यौन उत्पीड़न के आरोप में शनिवार को एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी।
केरलम के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कहा कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस के अनुसार, आरोपी डॉक्टर वी के विनु को नेदुमंगड थाने के बाहर ‘डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया’ (डीवाईएफआई) के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद शुक्रवार देर रात करीब दो बजे उसके घर से हिरासत में लिया गया।
पुलिस ने बताया कि अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक के रूप में कार्यरत स्नातकोत्तर की छात्रा ने अपने शरीर में सूजन होने पर शुक्रवार दोपहर विनु से संपर्क किया था।
उसने बताया कि विनु ने छात्रा को अपने कमरे में बुलाया, जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ यौन दुर्व्यवहार करने की कोशिश की।
छात्रा किसी तरह कमरे से बाहर निकलने में सफल रही और अपने सहकर्मियों की मदद से पुलिस के पास पहुंची।
डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए शुक्रवार रात नेदुमंगड थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
पुलिस ने बताया कि छात्रा का विस्तृत बयान दर्ज करने के बाद शुक्रवार देर रात करीब दो बजे विनु को उसके घर से हिरासत में लिया गया।
अधिकारियों ने कहा कि आरोपी डॉक्टर से प्रारंभिक पूछताछ के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री मुरलीधरन ने कहा कि सरकार महिला चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि स्वास्थ्य विभाग आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले शिकायत और पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी की जांच करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी है, उसका पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि, मैं मामले का विवरण देखे बिना इस पर और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी।’’
मंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए और महिला चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा, ‘‘उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई तत्काल की जाएगी।’’
महिला चिकित्सक द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई में कथित देरी के बारे में पूछे जाने पर मुरलीधरन ने कहा कि यह मामला गृह विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।