कुरान की रोशनी में महिलाओं के अधिकार और इस्लामी नारीवाद

Story by  आवाज़ द वॉयस | Published by  [email protected] | Date 13-11-2026
Women’s Rights and Islamic Feminism in the Light of the Quran
Women’s Rights and Islamic Feminism in the Light of the Quran

 

ईमान सकीना

इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों का प्रश्न अक्सर दो विरोधी विमर्शों (कथनों) के बीच फंसा रहता है। एक विमर्श मुस्लिम महिलाओं को ऐसे पीड़ितों के रूप में चित्रित करता है जिन्हें अपने धर्म से मुक्ति की आवश्यकता है, जबकि दूसरा यह सुझाव देता है कि धार्मिक परंपराओं को संरक्षित रखने के लिए महिलाओं को चुप, आश्रित और सीमित सामाजिक भूमिकाओं तक ही सिमटे रहना चाहिए। ये दोनों ही विमर्श एक महत्वपूर्ण वास्तविकता को नज़रअंदाज़ करते हैं:महिलाओं की गरिमा, अधिकारों, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए इस्लाम की अपनी समृद्ध बौद्धिक और आध्यात्मिक नींव है।

शायद अब समय आ गया है कि इस्लामी नारीवाद को पुनः प्राप्त किया जाए,पश्चिमी उदारवादी नारीवाद की नकल के रूप में या इस्लामी परंपराओं की अस्वीकृति के रूप में नहीं, बल्कि कुरान, पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की शिक्षाओं और पूरे इतिहास में मुस्लिम महिलाओं की विद्वत्ता की ओर एक विचारशील वापसी के रूप में।

इस्लाम ने आध्यात्मिक समानता के सिद्धांतों को ऐसे समय में पेश किया जब कई समाजों में महिलाओं को बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया था। कुरान इस समानता को सूरह अल-अहज़ाब (33:35) में स्पष्ट करता है, जहां ईमान वाले पुरुषों और महिलाओं, सब्र (धैर्य) करने वाले पुरुषों और महिलाओं, दान करने वाले पुरुषों और महिलाओं, और अल्लाह को याद करने वालों का एक साथ उल्लेख किया गया है।

यह आयत दोनों के लिए क्षमा और एक महान पुरस्कार के वादे के साथ समाप्त होती है। यह स्थापित करता है कि अल्लाह के समक्ष किसी व्यक्ति का मूल्य उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके ईमान (आस्था) और नेकी से तय होता है।

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इसी प्रकार, सूरह अन-निसा (4:7) घोषणा करती है कि विरासत (संपत्ति) में पुरुषों और महिलाओं दोनों का एक निर्धारित हिस्सा है। यह महिलाओं के स्वतंत्र वित्तीय अधिकारों की एक महत्वपूर्ण मान्यता थी। इस्लाम ने संपत्ति पर महिलाओं के स्वामित्व, विवाह के उपहार (मेहर) प्राप्त करने के उनके अधिकार और विवाह के भीतर वित्तीय सुरक्षा के उनके हक को भी मान्यता दी।

ये पुरुषों द्वारा दिए गए कोई एहसान नहीं थे, बल्कि ईश्वरीय मार्गदर्शन के माध्यम से स्थापित अधिकार थे।इस्लाम में सशक्तिकरण कोई बाहरी अवधारणा नहीं है। यह इस विचार में निहित है कि प्रत्येक मनुष्य अल्लाह के प्रति जवाबदेह है और गरिमा, न्याय तथा सम्मान का पात्र है।

हालांकि, इस्लामी नारीवाद को पुनः प्राप्त करने के लिए ईमानदार आत्ममंथन की भी आवश्यकता है। मुस्लिम समाजों में प्रचलित प्रत्येक प्रथा प्रामाणिक इस्लामी शिक्षा का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। सांस्कृतिक प्रतिबंधों, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक सामाजिक व्यवस्थाओं को कभी-कभी धार्मिक दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इसलिए, शरीयत (इस्लाम का ईश्वरीय मार्गदर्शन) और फ़िक़्ह (इस्लामी कानून की मानवीय समझ और व्याख्या) के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। शास्त्रीय न्यायशास्त्र में मूल्यवान विद्वत्ता निहित है, लेकिन इसकी व्याख्याओं का अध्ययन उनके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में भी किया जाना चाहिए।

इसका अर्थ शास्त्रीय विद्वानों को खारिज करना नहीं है। बल्कि, इसका अर्थ उनके बौद्धिक योगदान से जुड़ना, उनकी पद्धतियों को समझना और यह स्वीकार करना है कि विद्वत्तापूर्ण व्याख्या में हमेशा चर्चा और बहस शामिल रही है।

यदि हम इस्लाम के इतिहास पर नज़र डालें, तो हम पाएंगे कि महिलाओं ने हदीस का प्रसार किया, छात्रों को पढ़ाया, सार्वजनिक जीवन में भाग लिया और इस्लामी ज्ञान के विकास में योगदान दिया। उनकी उपस्थिति इस धारणा को चुनौती देती है कि धार्मिक विद्वत्ता विशेष रूप से केवल पुरुषों की ही ज़िम्मेदारी थी।

कुरान न्याय की गुहार लगाने वाली एक महिला की आवाज़ को भी दर्ज करता है। सूरह अल-मुजादिलाह (58:1) की शुरुआत एक ऐसी महिला के उल्लेख से होती है जिसने अपनी वैवाहिक कठिनाइयों के संबंध में पैगंबर से अपील की थी, और अल्लाह घोषणा करता है कि उसने उसकी बातचीत सुनी है। यह प्रभावशाली अंश हमें याद दिलाता है कि महिलाओं की चिंताओं को सुना जाना और गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

इस्लामी नारीवाद को पुनः प्राप्त करने का अर्थ हमारी बौद्धिक विरासत के इन भूले हुए आयामों को समकालीन चर्चाओं में लाना है। इसका अर्थ है लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना, महिलाओं को विद्वत्तापूर्ण चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति देना, उनके विरासत और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना, घरेलू हिंसा को चुनौती देना, और यह सुनिश्चित करना कि विवाह आपसी सम्मान और ज़िम्मेदारी पर बना एक रिश्ता बना रहे।

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इसका अर्थ इस धारणा से आगे बढ़ना भी है कि सशक्तिकरण हर समाज में एक जैसा ही दिखना चाहिए। एक मुस्लिम महिला शिक्षा, उद्यमिता, मातृत्व, सार्वजनिक सेवा, धार्मिक विद्वत्ता या इन भूमिकाओं के संयोजन में अपनी शक्ति पा सकती है। उसके विकल्पों को सांस्कृतिक रूढ़ियों के माध्यम से आंकने के बजाय गरिमा के साथ देखा जाना चाहिए।

इस्लामी नारीवाद का भविष्य नारों पर नहीं, बल्कि गंभीर विद्वत्ता पर निर्भर करता है। महिलाओं को केवल धार्मिक चर्चाओं का विषय मानने के बजाय उन्हें कुरान, हदीस, न्यायशास्त्र और इस्लामी बौद्धिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। परंपरा की व्याख्या करने, सिखाने और उसे लागू करने में उनकी आवाज़ शामिल होनी चाहिए।

अंततः, इस्लामी नारीवाद इस्लाम और महिलाओं की गरिमा के बीच किसी एक को चुनने के बारे में नहीं होना चाहिए। यह यह सुनिश्चित करने के बारे में होना चाहिए कि इस्लाम द्वारा वादा की गई गरिमा, न्याय और अधिकार मुस्लिम महिलाओं के रोज़मर्रा के जीवन में परिलक्षित हों।

वास्तविक कार्य न तो अपनी धार्मिक विरासत को त्यागना है और न ही विरासत में मिली प्रत्येक सामाजिक प्रथा का आँख मूँदकर बचाव करना है। यह हमारी आस्था के भीतर न्याय के सिद्धांतों को फिर से खोजने और उन्हें लागू करने का साहस रखने के बारे में है। जिस परंपरा ने कभी महिलाओं के सीखने, स्वामित्व और भागीदारी के द्वार खोले थे, उसे आज उन द्वारों को बंद करने का कारण नहीं बनना चाहिए।

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