नई दिल्ली

 

क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर वेस्ट एशिया में चल रही जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताएं और बढ़ती हैं या लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो इसका कई भारतीय सेक्टर्स पर बुरा असर पड़ सकता है, जिसमें बासमती चावल, फर्टिलाइजर, डायमंड पॉलिशिंग, ट्रैवल ऑपरेटर्स और एयरलाइंस शामिल हैं, क्योंकि उनका इस इलाके से सीधा जुड़ाव है।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि सिरेमिक्स और फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर्स, जो इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं, उन्हें भी जल्द ही प्रोडक्शन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उन पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत होगी।

 

इसमें कहा गया है, "मिडिल ईस्ट की अनिश्चितताएं, डायरेक्ट ट्रेड, LNG पर निर्भर और क्रूड से जुड़े सेक्टर्स लंबे समय तक रुकावट का खामियाजा भुगत सकते हैं"।

 

अगर एनर्जी की कीमतें ऊंची रहती हैं तो डाउनस्ट्रीम ऑयल रिफाइनर, टायर, पेंट, स्पेशल केमिकल्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग और सिंथेटिक टेक्सटाइल जैसे क्रूड से जुड़े सेक्टर्स पर भी असर पड़ सकता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 परसेंट कच्चा तेल और LNG की आधी सप्लाई इम्पोर्ट करता है, जिसमें लगभग 40-50 परसेंट कच्चा तेल और 50-60 परसेंट LNG शिपमेंट होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुज़रते हैं।

 

रिपोर्ट के मुताबिक, ज़्यादातर शिपिंग जहाजों ने 1 मार्च, 2026 से इस रास्ते पर चलना बंद कर दिया है, क्योंकि रास्ते में खतरा बढ़ गया है। इस रास्ते में कोई भी लंबे समय तक रुकावट ग्लोबल कच्चे तेल और LNG की उपलब्धता पर असर डाल सकती है और कीमतें बढ़ा सकती है। ब्रेंट क्रूड की कीमत जनवरी-फरवरी 2026 के दौरान औसतन USD 66-67 से बढ़कर पहले ही लगभग USD 82-84 प्रति बैरल (bbl) हो गई है। इसी तरह, एशियाई स्पॉट LNG की कीमत लगभग USD 10/MMBtu से तेज़ी से बढ़कर USD 24-25/MMBtu हो गई है।

 

एनर्जी की कीमतों में और बढ़ोतरी से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट और फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी की अहम भूमिका को देखते हुए, यह भारतीय कंपनियों के प्रॉफिट पर भी असर डाल सकता है। भारत अपनी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का लगभग दो-तिहाई हिस्सा भी इंपोर्ट करता है, जिसमें ज़्यादातर सप्लाई वेस्ट एशिया से होती है। हालाँकि, क्योंकि LPG का ज़्यादातर इस्तेमाल घरेलू इस्तेमाल के लिए होता है और सिर्फ़ लगभग 10 परसेंट का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फ्यूल के तौर पर होता है, इसलिए इंडिया इंक पर इसका असर कम ही रह सकता है।

 

जिन सेक्टर्स पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, उनमें बासमती चावल के एक्सपोर्ट में देरी हो सकती है, क्योंकि पिछले फिस्कल ईयर में भारत के लगभग 6 मिलियन टन बासमती एक्सपोर्ट वॉल्यूम का लगभग 70-72 परसेंट वेस्ट एशियाई देशों को भेजा गया था।

फर्टिलाइज़र सेक्टर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि भारत अपनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत का लगभग 30 परसेंट इंपोर्ट करता है, जिसमें वेस्ट एशिया इन इंपोर्ट्स का लगभग 40 परसेंट सप्लाई करता है।

 

एविएशन सेक्टर को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इंडियन एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट की जाने वाली कुल फ्लाइट्स में से लगभग 10 परसेंट वेस्ट एशिया जाती हैं या वहाँ से होकर जाती हैं। एयरस्पेस पर रोक और एयरपोर्ट बंद होने से, खासकर दुबई में, फ्यूल की लागत बढ़ सकती है और ऑपरेटिंग मार्जिन पर असर पड़ सकता है। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादातर भारतीय कंपनियों पर शॉर्ट-टर्म असर सीमित रह सकता है, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट मज़बूत हैं, जो मौजूदा अनिश्चितताओं से कुछ बचाव देती हैं।