नई दिल्ली 

CBI ने पिछले कुछ दिनों में 6 राज्यों में 33 जगहों पर छापेमारी की। ये छापे 'महादेव ऑनलाइन बुक ऐप' (एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म) के पैनल ऑपरेटरों के ठिकानों पर मारे गए। ये छापेमारी मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर की गई। सौरभ चंद्राकर इस प्लेटफॉर्म के मुख्य प्रमोटरों में से एक है, जिसे ओमान सल्तनत से प्रत्यर्पित (भारत वापस) लाया गया था। छापेमारी के दौरान, लाइव सट्टेबाजी और जुए के पैनल चलते हुए पाए गए, जिन्हें बंद कर दिया गया। इस दौरान डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और ऐसे अहम दस्तावेज जब्त किए गए, जिनसे पता चलता है कि 'म्यूल अकाउंट्स' (दूसरों के नाम पर खोले गए खाते) और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था।

 

सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पित करके 1 नवंबर को CBI ने गिरफ्तार किया था। रायपुर के विशेष न्यायाधीश ने उसे 8 दिनों की पुलिस कस्टडी में CBI को सौंप दिया। पूछताछ के दौरान, इस प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके और भारत में इसके पैनल ऑपरेटरों के नेटवर्क के बारे में जानकारी सामने आई। जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजों और डिजिटल सबूतों के आधार पर उससे पूछताछ की गई। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से मामला मिलने के बाद, CBI ने 'महादेव ऑनलाइन बुक' मामले में दो FIR दर्ज की हैं।

 

अब तक की जांच से पता चला है कि यह प्लेटफॉर्म विदेश से एक मुख्य कार्यालय (हेड ऑफिस) के जरिए चलाया जाता है और भारत में पैनल ऑपरेटरों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से काम करता है। ये ऑपरेटर ग्राहकों की ID संभालते हैं, सट्टेबाजी का पैसा उन बैंक खातों में जमा करते हैं जो खास तौर पर दूसरों के नाम पर खोले गए या किराए पर लिए गए थे, और फिर हवाला के जरिए मुनाफा विदेश भेज देते हैं। पुलिस कस्टडी खत्म होने पर, 12 नवंबर को सौरभ चंद्राकर को रायपुर में विशेष न्यायाधीश (CBI मामले) के सामने पेश किया गया, जहां से उसे 19 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया गया।

 

अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है, जिनमें विदेश में बैठे लोग, इस काम में मदद करने वाले व्यक्ति और इसमें शामिल सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। फरार चल रहे अन्य आरोपियों को प्रत्यर्पित (वापस) लाने की प्रक्रिया भी चल रही है। आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खेलना गैर-कानूनी है। इस तरह की गतिविधियों के लिए अपना बैंक खाता, सिम कार्ड या पहचान दस्तावेज किसी और को उधार देना या किराए पर देना भी एक आपराधिक अपराध है, और ऐसा करने पर खाताधारक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।