नयी दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के कार्य-क्षेत्र और नियम एवं शर्तों को अपनी मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्र सरकार के लगभग 50लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69लाख पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं को बताया कि आयोग को उसके गठन की तारीख से 18महीने के भीतर अपनी विस्तृत सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी। यह आयोग सरकार को एक अंतरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

आयोग की संरचना और संभावित लागू होने की तिथि

आयोग की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) बेंगलूर के प्रोफेसर पुलक घोष को इसका अंशकालिक सदस्य नामित किया गया है, जबकि पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य-सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे।

सिफारिशों के लागू होने की तारीख के संबंध में पूछे जाने पर, मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि विशिष्ट तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी। हालांकि, एक जनवरी, 2026से इसके प्रभावी होने की प्रबल संभावना है।

वेतन और पेंशन ढांचे की समीक्षा

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की व्यापक समीक्षा करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य महंगाई के अनुरूप वेतन ढांचे में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करना होगा। केंद्र सरकार ने जनवरी, 2025में ही इस आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद कर्मचारी संगठन जल्द गठन की मांग कर रहे थे।उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी, 2015 से लागू हुई थीं।