नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में चिकित्सा शिक्षा की क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बुधवार को कैबिनेट ने मौजूदा केंद्रीय और राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों को मज़बूत और अपग्रेड करने की योजना के चरण-III को मंजूरी दी है, जिसके तहत 5,000 अतिरिक्त पोस्ट ग्रेजुएट (PG) सीटें जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही, मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड करने की केंद्रीय योजना को भी विस्तार दिया गया है, जिससे 5,023 नई एमबीबीएस (MBBS) सीटें बढ़ाई जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि एमबीबीएस सीटों के लिए प्रति सीट लागत की सीमा बढ़ाकर 1.50 करोड़ रुपये कर दी गई है। यह कदम चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा निवेश है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह पहल देश में डॉक्टरों की संख्या को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी। पीजी सीटों में वृद्धि से विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जो देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बड़ी जरूरत है। इसके अलावा, इस योजना से सरकारी चिकित्सा संस्थानों में नई विशेषज्ञताओं (specialities) को शुरू करने में भी मदद मिलेगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और विविधता में सुधार होगा। यह पहल देश के नागरिकों को, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में मील का पत्थर साबित होगी।