आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
अमेरिकी कांग्रेस (संसद) के डेमोक्रेटिक सदस्य ‘पब्लिक चार्ज’ नियम को लागू करने के लिए संघीय कोष के इस्तेमाल को रोकने के लिए सीनेट और प्रतिनिधि सभा में विधेयक पेश करेंगे।
‘पब्लिक चार्ज नियम’ अमेरिका की एक आव्रजन नीति है। इसके तहत अगर किसी आवेदक के बारे में यह तय हो जाता है कि वह आर्थिक मदद के लिए मुख्य रूप से सरकार पर निर्भर है, तो उसे वीज़ा, ग्रीन कार्ड या अमेरिका में प्रवेश देने से मना किया जा सकता है।
सीनेट सदस्य माइकल बेनेट और मैज़ी के. हिरोनो, और हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव सदस्य जूडी चू कांग्रेस के दोनों सदनों में ‘अमेरिकी मूल्यों की रक्षा अधिनियम’ नाम से विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं। इसका उद्देश्य ट्रंप प्रशासन के ‘पब्लिक चार्ज’ नियम को लागू करने या उस पर अमल करने के लिए संघीय कोष के इस्तेमाल को रोकना है।
प्रस्तावित नियम 18 सितंबर, 2026 को प्रभावी होगा, जिसके बाद सरकारी अनुदानों पर निर्भर रहने वाले उन अप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड हासिल करना या अपने आव्रजन के दर्जे में बदलाव करना और मुश्किल हो जाएगा।
कोलोराडो के सीनेट सदस्य बेनेट ने कहा, ‘‘यह नियम हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने या बेहतर ढंग से खर्च करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को दंडित करना है जो केवल स्वयं और अपने परिवार के लिए बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं।’’
तीनों सांसदों की ओर से तैयार विधेयक का 14 अन्य सीनेट सदस्यों और 52 प्रतिनिधि सभा के सदस्यों ने सह प्रायोजित किया है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्रूर आव्रजन नीतियों को सामान्य बना दिया है और आप्रवासी समुदायों में डर पैदा किया है।
बेनेट ने कहा कि ‘अमेरिकी मूल्यों की रक्षा अधिनियम’ एक स्पष्ट संदेश देता है कि अमेरिका अपने समुदायों के साथ खड़ा रहेगा और इस प्रशासन की अमानवीय कोशिशों का मुक़ाबला करेगा।
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