पेशावर [पाकिस्तान]

 

एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने पूरे प्रांत में 'पेन-डाउन' हड़ताल लागू कर दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यह हड़ताल संघीय सरकार की उन नीतियों के विरोध में की गई, जिन्हें सरकार ने भेदभावपूर्ण बताया है। इस हड़ताल के दौरान सभी गैर-ज़रूरी सरकारी काम रोक दिए गए। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के निर्देश पर शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन ने पूरे प्रांत में रोज़मर्रा के प्रशासनिक कामकाज को पूरी तरह से ठप कर दिया। हालाँकि सरकारी दफ़्तर खुले रहे, लेकिन अधिकारियों ने फ़ाइलों पर काम करने, दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करने या अपने नियमित कर्तव्य निभाने से परहेज़ किया; वहीं आपातकालीन और ज़रूरी सेवाएँ बिना किसी रुकावट के जारी रहीं।

 

अधिकारियों ने इस हड़ताल को संघीय सरकार द्वारा प्रांतीय अधिकारों की कथित अनदेखी के ख़िलाफ़ एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन बताया। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी एक बयान में संघीय सरकार पर आरोप लगाया गया कि वह महत्वपूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में प्रांत को लगातार नज़रअंदाज़ कर रही है। प्रांतीय अधिकारियों ने दावा किया कि K-P (खैबर पख्तूनख्वा) को राष्ट्रीय वित्त आयोग (NFC) अवार्ड के तहत उसका उचित हिस्सा नहीं दिया गया है, और बिजली तथा प्राकृतिक गैस संसाधनों के वितरण में उसके साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है। सरकार ने आगे आरोप लगाया कि प्रांत लंबे समय से वित्तीय अन्याय और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा है।

 

इस हड़ताल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की हिरासत की स्थितियों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। K-P के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस दंपति को पर्याप्त कानूनी पहुँच, परिवार से मिलने की अनुमति और अपने निजी डॉक्टरों से चिकित्सकीय परामर्श लेने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। प्रांतीय नेताओं ने इन पाबंदियों को गैर-कानूनी और अमानवीय बताया; एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना ने इस्लामाबाद और प्रांतीय प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव में एक और कड़ी जोड़ दी है।

 

मुख्यमंत्री अफरीदी ने सप्ताह की शुरुआत में ही इस विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी थी। उन्होंने प्रांतीय विभागों से रोज़मर्रा के कागज़ी कामकाज को रोकने का आह्वान किया था, जिसे उन्होंने संघीय सरकार की मनमानी के ख़िलाफ़ "कलम का प्रतीकात्मक विद्रोह" करार दिया था। हालाँकि इस हड़ताल से आम जनता से जुड़ी सेवाओं पर कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इस कदम को संघीय सरकार और K-P प्रशासन के बीच चल रहे टकराव में एक बड़ी तेज़ी के तौर पर देखा है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, संघीय अधिकारियों ने अब तक इस मामले पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।