नई दिल्ली / बमाको
माली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका से माली आने वाले नागरिकों के लिए वीज़ा बांड प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। अब जो अमेरिकी नागरिक माली का दौरा पर्यटन या व्यवसाय के लिए करना चाहते हैं, उन्हें 10,000 डॉलर तक की जमानत राशि (बांड) जमा करनी होगी।
यह निर्णय अमेरिका द्वारा माली समेत कुछ अफ्रीकी देशों के नागरिकों पर वीज़ा प्रतिबंध और बांड लागू करने के जवाब में लिया गया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू किए गए इस कदम को माली ने "एकतरफा और अनुचित" बताया है और पारस्परिकता के सिद्धांत के तहत जवाबी कार्रवाई की है।
कुछ दिन पहले माली में स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा था कि 23 अक्टूबर से एक पायलट कार्यक्रम के तहत माली के नागरिकों को अमेरिकी पर्यटक और व्यवसाय वीज़ा प्राप्त करने के लिए 10,000 डॉलर तक का बांड देना होगा।
यह बांड तभी वापस मिलेगा जब वीज़ा धारक अमेरिका जाकर निर्धारित समयसीमा में देश छोड़ देगा और किसी प्रकार के वीज़ा उल्लंघन में शामिल नहीं होगा।
माली के विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रविवार को जारी एक बयान में कहा गया:"माली सरकार अमेरिकी प्रशासन के इस एकतरफा फैसले पर गहरा खेद व्यक्त करती है। यह कदम दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे बहुपक्षीय वीज़ा समझौते के खिलाफ है।"
बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि माली अब अमेरिकी नागरिकों के लिए भी ठीक वैसे ही वीज़ा नियम और बांड व्यवस्था लागू करेगा, जैसी अमेरिका ने माली के नागरिकों पर लागू की है।
अमेरिकी नागरिकों को अब माली में प्रवेश के लिए पर्यटन या व्यवसाय वीज़ा के साथ $10,000 तक का बांड भरना होगा।
यह राशि तभी लौटाई जाएगी जब वे तय समय के भीतर माली छोड़ देंगे और वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे।
यह नीति अमेरिका द्वारा लागू की गई वही प्रक्रिया है, जिसे अब माली ने भी पारस्परिक नीति के रूप में अपनाया है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही अवैध आव्रजन पर सख्ती को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी।उन्होंने सीमाओं पर निगरानी बढ़ाई, प्रवासियों की गिरफ्तारी तेज़ की और विभिन्न देशों के नागरिकों के लिए वीज़ा नियमों को सख्त किया।
अगस्त 2020 में, अमेरिकी विदेश विभाग ने ज़ाम्बिया और मलावी के नागरिकों के लिए भी वीज़ा पर $15,000 तक का बांड अनिवार्य किया था। उस वक्त ज़ाम्बिया सरकार ने इस पर चिंता व्यक्त की थी और इसे "नागरिकों पर अनावश्यक वित्तीय बोझ" बताया था।
अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, 2015 से 2024 के बीच हर साल औसतन 3,000 माली नागरिकों को अमेरिकी गैर-आप्रवासी वीज़ा दिए गए। हालांकि, अमेरिका से माली आने वाले नागरिकों की संख्या का कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड अभी उपलब्ध नहीं है।