तेल अवीव।

इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मंगलवार, 10 नवंबर को देश की नवनिर्वाचित संसद यानी 26वीं नेसेट के सभी 120 सदस्यों ने शपथ ली। इस बीच विपक्ष के नेता गैडी आइजेनकोट के सामने नई सरकार बनाने की बड़ी चुनौती है। उन्हें मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जगह सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया गया है।

27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद इजरायल में गठबंधन की राजनीति को लेकर बातचीत जारी है। चुनाव में नेतन्याहू के दक्षिणपंथी गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जबकि उनके विरोधी दलों ने कुल 67 सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह संसद में विपक्षी दलों के पास बहुमत तो है, लेकिन अभी तक वे सरकार बनाने के लिए किसी साझा गठबंधन पर सहमत नहीं हो सके हैं।

नई संसद के उद्घाटन सत्र में सभी 120 सांसदों ने पद और निष्ठा की शपथ ली। इस दौरान एक भावुक दृश्य भी देखने को मिला। गाजा युद्ध के दौरान अपने दोनों पैर गंवा चुके सैन्य रिजर्व सैनिक एलीशा मदान ने कृत्रिम पैरों के सहारे खड़े होकर शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। उनकी इस हिम्मत पर संसद सदस्यों ने खड़े होकर तालियां बजाईं।

राष्ट्रपति हर्जोग ने राजनीतिक दलों से समझौते की अपील की

संसद के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आपसी मतभेद भुलाकर समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को एक और चुनाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

हर्जोग के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हुए हमले और उसके बाद गाजा में शुरू हुए युद्ध ने इजरायल की सुरक्षा और सामाजिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। देश के लोग अब सुरक्षा और सामान्य जीवन की वापसी चाहते हैं।

उन्होंने 7 अक्टूबर की घटनाओं की जांच कराने, सैन्य भर्ती से जुड़े विवाद का समाधान निकालने और अमेरिका सहित दूसरे सहयोगी देशों के साथ संबंध मजबूत करने की जरूरत पर भी जोर दिया।

नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चेताया

संसद के उद्घाटन सत्र के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने सांसदों को संबोधित किया। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इजरायल के लिए बड़ा खतरा बताते हुए दावा किया कि तेहरान अपने परमाणु खतरे को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

नेतन्याहू ने कहा कि इस अस्तित्वगत खतरे को स्थायी रूप से समाप्त करने का एकमात्र रास्ता अयातुल्ला शासन का पतन है। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले समय में इजरायल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है, ताकि वह ईरान को परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करे और ऐसे शासन को बर्दाश्त करे, जिसे वह इजरायल के विनाश की कोशिश करने वाला बताता है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इजरायल को अपने सैन्य और सुरक्षा संबंधी लाभों से पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सकता है। नेतन्याहू ने राजनीतिक दलों से मतभेद दूर कर राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील की। उनका तर्क था कि मौजूदा चुनौतियों का सामना केवल एक व्यापक राष्ट्रीय सरकार ही कर सकती है।

आइजेनकोट ने नेतन्याहू के भाषण की आलोचना की

नेतन्याहू के संबोधन पर विपक्ष के नेता गैडी आइजेनकोट ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण को भ्रमित करने वाला, विभाजनकारी, नफरत से भरा और शर्मनाक बताया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आइजेनकोट ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने एक राष्ट्रीय और संवैधानिक अवसर का इस्तेमाल राजनीतिक विभाजन बढ़ाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि इस भाषण ने उनके इस विश्वास को और मजबूत किया है कि नेतन्याहू को अब प्रधानमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए।

आइजेनकोट ने जल्द से जल्द राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने की जरूरत बताई। उनके अनुसार, नेतन्याहू का सत्ता में बने रहना इजरायल को राजनीतिक रूप से बांट रहा है और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है।

एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि इजरायल इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देश अपनी स्थापना के बाद के सबसे कठिन दौर में से एक का सामना कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि वह उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने उन पर विश्वास जताया है। साथ ही उन्होंने पूरे इजरायली समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का संकल्प भी व्यक्त किया।

सरकार बनाने के लिए आइजेनकोट के सामने कई विकल्प

राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने रविवार, 8 नवंबर को पूर्व सैन्य प्रमुख गैडी आइजेनकोट को सरकार बनाने का औपचारिक जनादेश सौंपा था। उन्हें संसद में आवश्यक समर्थन जुटाने के लिए 28 दिन दिए गए हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी मिल सकता है। इस स्थिति में अंतिम समयसीमा 20 दिसंबर तक बढ़ाई जा सकती है।

आइजेनकोट ने स्वीकार किया है कि नई सरकार बनाना बेहद कठिन होगा। उनके सामने कई राजनीतिक विकल्प हैं। वह अरब दलों के समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा अति-रूढ़िवादी यहूदी राजनीतिक गुटों के साथ समझौता करने या नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का विकल्प भी उनके सामने है।

हालांकि, इन सभी विकल्पों में राजनीतिक चुनौतियां मौजूद हैं। विपक्षी दलों के पास संसद में 67 सीटें होने के बावजूद उनके बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद सरकार गठन की राह में बाधा बन सकते हैं।

अगर आइजेनकोट सरकार बनाने में विफल रहते हैं, तो राष्ट्रपति किसी अन्य सांसद को सरकार बनाने का अवसर दे सकते हैं। इस प्रक्रिया में नेतन्याहू को भी दोबारा मौका मिल सकता है। यदि बाद के प्रयास भी सफल नहीं होते हैं तो इजरायल में एक बार फिर चुनाव कराने की नौबत आ सकती है।

संसद के महत्वपूर्ण पदों पर भी कब्जे की तैयारी

सरकार गठन की कोशिशों के साथ विपक्षी दल संसद में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने में भी जुटे हैं। वे नेसेट के महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव चाहते हैं।

आइजेनकोट की पार्टी याशर ने दावा किया है कि 61 से अधिक सांसदों ने वर्तमान संसद अध्यक्ष आमिर ओहाना को पद से हटाने के अनुरोध पर हस्ताक्षर किए हैं। ओहाना नेतन्याहू की लिकुड पार्टी से जुड़े हैं। विपक्ष ने उनकी जगह याशर के सांसद मातान कहाना को संसद अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा है।

इसके अलावा विपक्षी दलों ने संसद की प्रमुख समितियों के अध्यक्ष पदों के लिए भी उम्मीदवारों पर सहमति बनाई है। पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन को विदेश मामलों और रक्षा समिति का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।

वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की पार्टी से जुड़ी लिरान अविसार बेन होरिन को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए नामित किया गया है। यदि उनकी नियुक्ति होती है तो वह इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने वाली पहली महिला होंगी।

नई सरकार बनने तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे नेतन्याहू

इजरायल में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया फिलहाल गठबंधन की बातचीत पर निर्भर है। जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता और वह औपचारिक रूप से कार्यभार नहीं संभालती, तब तक बेंजामिन नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद पर बने रहेंगे।

इजरायल की नई संसद के गठन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गैडी आइजेनकोट विपक्षी दलों को एकजुट करके सरकार बनाने में सफल होंगे या राजनीतिक मतभेद देश को एक और चुनाव की ओर धकेल देंगे।