आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली
छत्तीसगढ़ में महिलाओं को अब अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए राज्य महिला आयोग के दफ्तर जाने की जरुरत नहीं होगी, वे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगी. आयोग ने इसके लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता प्रशिक्षण शिविर सह कार्यशाला में महिला आयोग की स्मारिका एवं ऑनलाइन शिकायतों के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने लॉन्च किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को महिलाओं को अधिकार सम्पन्न, सुरक्षित, सशक्त बनाने की शपथ दिलायी.
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि आज हो रहे अपराधों के पीछे गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता है. मानव तस्करी को रोकने में आर्थिक शैक्षणिक रूप से सरकार काम कर रही है, पुलिस अधिकारियों की सजगता से मानव तस्करी में बड़ी गिरावट आई है, लेकिन इतना काफी नहीं है, मानव तस्करी होना ही नहीं चाहिए. साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में भोले-भाले लोग हैं, इसलिए जरूरी है कि इन्हें जागरूक किया जाए, हमारी सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है. महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने छोटी-छोटी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी संचालन किया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है. इसके लिए सरकार नई-नई योजनाएं लागू कर रही है. कोरोना काल में लोगों को राहत देने के लिए चावल वितरण के साथ मनरेगा के कार्य प्रारंभ किए गए. लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम करने समूह के माध्यम से कार्ययोजना बनाई गई है. आज महिलाएं गौठानों में वर्मी कंपोस्ट,पेंट बनाने और साग सब्जी का उत्पादन कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही है. इसी तरह ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने रीपा की स्थापना की जा रही है. इससे पारंपरिक कार्यों के साथ नए कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा. समाज को आगे और आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए विधिक जानकारी जरूरी है.
महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया ने कहा कि समय के अनुरूप महिलाओ और बच्चियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरूरी है. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने बताया कि आयोग ने राज्य के सभी जिलों में सुनवाई करते हुए प्रताड़ित महिलाओ को न्याय दिलाया. आयोग ने प्रशासन के सहयोग से सभी कार्यों को सफलतापूर्वक किया.
