आवाज द वॉयस/नई दिल्ली
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा साझा किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में पिछले वर्षों की तुलना में 2023 में ‘राज्य के विरुद्ध अपराध’ में कमी दर्ज की गई है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में ‘राज्य के विरुद्ध अपराध’ के 169 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में 174 और 2021 में 218 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही, महाराष्ट्र इस श्रेणी में सातवें स्थान पर रहा.
इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, देशद्रोह के आरोप और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में इस तरह के 1,749 मामले दर्ज किए गए, इसके बाद तमिलनाडु में 834 मामले और असम में 278 मामले दर्ज किए गए.
महाराष्ट्र में 2023 में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है। राज्य में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों के आरोप में तीन मामले दर्ज किए गए.
राज्य में 2023 में सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत 163 मामले और यूएपीए तथा आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत एक-एक मामला दर्ज किया गया.
.jpg "Rohingya Muslims appeal to UN for help to stop killings in Myanmar")
.jpg "Bihar: Prime Minister launches scheme; Rs 10,000 each transferred to the accounts of 7.5 million women")
.webp)