आतिर ख़ान

हाल ही में एक समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में तर्क दिया गया था कि भारतीय मुस्लिम समुदाय में बुद्धिजीवियों (इंटेलेक्चुअल्स) का अभाव है। उस लेख का मुख्य निष्कर्ष यह था कि यह समुदाय अपना खुद का एक बौद्धिक वर्ग तैयार करने में विफल रहा है और राष्ट्रीय मंचों पर अपनी चिंताओं को उठाने के लिए, कम से कम आंशिक रूप से, हिंदू या वामपंथी-उदारवादी (लेफ्ट-लिबरल) विचारकों पर ही निर्भर रहता है।

यह एक ऐसा तर्क है जिस पर गंभीर मंथन की आवश्यकता है। लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले और लगभग 79.5 प्रतिशत साक्षरता दर वाले समुदाय के पास आदर्श रूप से विचारकों का एक बड़ा वर्ग होना चाहिए, जो अपनी स्थिति का सूक्ष्म विश्लेषण कर सके, अपनी पुरानी धारणाओं पर सवाल उठा सके और एक दीर्घकालिक बौद्धिक दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सके।

लेकिन यह समस्या शायद केवल यह कहने से कहीं अधिक जटिल है कि भारतीय मुसलमानों में बुद्धिजीवियों की कमी है।इस समुदाय ने नौकरशाह (ब्यूरोक्रेट्स), रक्षा अधिकारी, शिक्षाविद्, लेखक, कलाकार और सार्वजनिक हस्तियाँ दी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय जीवन में मुस्लिम चिंताओं का प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा, विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक-धार्मिक संगठनों से जुड़े धार्मिक विद्वानों (उलेमा) का भी एक बड़ा वर्ग यहाँ मौजूद है।

असली कमी कहीं और है।जो क्षेत्र अब भी अपेक्षाकृत कम विकसित है, वह राजनीतिक वकालत (पॉलिटिकल एडवोकेसी) और धार्मिक विद्वता (रिलिजियस स्कॉलरशिप) के बीच का मध्यवर्ती बौद्धिक स्थान है। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ सामाजिक सुधार, आधुनिकता, शिक्षा, संस्था-निर्माण (इंस्टीट्यूशन-बिल्डिंग), लोकतंत्र, नागरिकता और समकालीन इस्लामिक विचारों का एक साथ और व्यापक विश्लेषण किया जा सके।

इसलिए, सवाल केवल यह नहीं होना चाहिए: मुस्लिम बुद्धिजीवी कहाँ हैं?बल्कि सवाल यह होना चाहिए: भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों को आख़िर किस दिशा में सोचना चाहिए? यह कहीं अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व से आगे की सोच

मुसलमानों के इर्द-गिर्द का अधिकांश सार्वजनिक विमर्श राजनीति और टकराव से घिरा रहता है।असदुद्दीन ओवैसी जैसे राजनीतिक नेता सार्वजनिक मंचों पर मुस्लिम राजनीतिक हितों की रक्षा को अपने जुड़ाव का मुख्य केंद्र बनाते हैं। दूसरी ओर, जावेद अख़्तर जैसे लेखक, जो खुद को नास्तिक मानते हैं, इस्लाम, धर्म और समाज से जुड़े सवालों को एक तीखे आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं।ये दोनों ही सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी उस निरंतर और टिकाऊ बौद्धिक विमर्श का प्रतिनिधित्व नहीं करता जिसकी आज भारतीय मुस्लिम समुदाय को सख्त ज़रूरत है।

यही बात अलग-अलग रूपों में उन सेवानिवृत्त नौकरशाहों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों, राजनेताओं और धार्मिक विद्वानों पर भी लागू होती है जो अक्सर मुसलमानों की ओर से बोलते हैं।मुद्दा यह नहीं है कि इन आवाज़ों को शांत हो जाना चाहिए।मुद्दा यह है कि केवल वकालत या पैरवी करने से कोई समाज नहीं बदल सकता।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व मायने रखता है। जायज़ अधिकारों की रक्षा करना मायने रखता है। धार्मिक सुधार मायने रखते हैं। ये तीनों एक-दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं।लेकिन एक बौद्धिक वर्ग को इतना सक्षम होना चाहिए कि वह न केवल राज्य (सरकार) और व्यापक समाज से, बल्कि अपने खुद के समुदाय से भी कड़वे और असहज सवाल पूछ सके।

उसे इस बात की पड़ताल करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि कुछ समस्याएँ लगातार क्यों बनी हुई हैं, कौन सी धारणाएँ उन्हें बनाए रखती हैं, और कौन से संस्थागत बदलाव उन्हें दूर कर सकते हैं।

भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों को जिस सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वह है-धार्मिक विचारों और समुदाय के सामाजिक-राजनीतिक सशक्तिकरण के बीच का संबंध।

इन दोनों को पूरी तरह से अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता।पूरे मुस्लिम जगत में आज इस बात पर गंभीर बहस चल रही है कि इस्लामिक विचारों को समकालीन परिस्थितियों के साथ कैसे जोड़ा जाए। जो सवाल कभी बहुत संवेदनशील मानकर खुले तौर पर नहीं उठाए जाते थे, उन पर अब विद्वानों और विचारकों द्वारा गहराई से चर्चा की जा रही है।

भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों का यह कर्तव्य है कि वे समुदाय को इन वैश्विक बदलावों के अनुरूप ढालें और उन्हें इस वैचारिक मंथन के लिए तैयार करें।

इन बहसों के मूल में एक बुनियादी सवाल है:मुसलमान अपनी आस्था (वही) के प्रति निष्ठावान रहते हुए बदलती परिस्थितियों, नए ज्ञान और आधुनिक समाजों की वास्तविकताओं का बुद्धिमत्ता से सामना कैसे कर सकते हैं?

आज 'इल्म-ए-कलाम' (इस्लामिक धर्मशास्त्र) के पुनर्गठन और 'फ़िक़्ह' (इस्लामिक न्यायशास्त्र) के पुनर्निर्धारण पर नए सिरे से चर्चा हो रही है।चुनौती परंपरा को छोड़ने की नहीं है; बल्कि परंपरा के साथ 'नक़्ल' (हस्तांतरित ज्ञान) और 'अक़्ल' (तर्क व बुद्धि)—दोनों के माध्यम से जुड़ने की है।

आज के समकालीन मुस्लिम बुद्धिजीवी को उन सवालों का सामना करना पड़ रहा है जो पिछली पीढ़ियों के सामने इस रूप में नहीं आए थे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), बायोटेक्नोलॉजी, बदलते पारिवारिक ढाँचे, लैंगिक संबंध (जेंडर रिलेशंस), संवैधानिक लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकार, धर्मनिरपेक्ष नागरिकता और वैज्ञानिक ज्ञान—इन सभी विषयों पर गंभीर बौद्धिक मंथन की आवश्यकता है।

उद्देश्य ऐसे वैचारिक ढाँचे विकसित करना है जिनके माध्यम से इस्लामिक विचार इन वास्तविकताओं का उत्तर दे सकें, बिना उन बुनियादी नींवों से समझौता किए जिन्हें श्रद्धालु 'वही' (ईश्वरीय संदेश) का आधार मानते हैं।यह आस्था को आधुनिकता से बदलने का तर्क नहीं है।यह आस्था और आधुनिकता—दोनों को पूरी गंभीरता से लेने का तर्क है।

मुस्लिम महिलाओं का सवाल

मुस्लिम महिलाओं की स्थिति एक और ऐसा क्षेत्र है जहाँ गंभीर बौद्धिक जुड़ाव बेहद ज़रूरी है।ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम समाज अलग-अलग सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विकसित हुए हैं, और महिलाओं की भूमिका से जुड़ी व्याख्याएँ अक्सर उन्हीं परिस्थितियों से प्रभावित रही हैं। बाद की न्यायशास्त्रीय परंपराओं (फ़िक़्ह) में शामिल की गई कुछ व्याख्याएँ भी उसी दौर के बौद्धिक और सामाजिक माहौल को दर्शाती हैं जिनमें वे विकसित हुई थीं।

आज की चुनौती यह है कि महिलाओं के संबंध में आस्था के स्थायी सिद्धांतों और विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों से उपजी व्याख्याओं के बीच अंतर को समझा जाए।आस्था को शाश्वत माना जा सकता है; लेकिन परिवारों और समाजों को संचालित करने वाली कानूनी व सामाजिक व्यवस्थाएँ इतिहास के साथ बदलती रही हैं।

इस अंतर को समझने के लिए नारों की नहीं, बल्कि गहन अध्ययन और विद्वता की ज़रूरत है।

इसका मक़सद केवल कानूनों को बदलना या किसी दूसरे समाज की नकल करना नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य एक ऐसा बौद्धिक ढांचा तैयार करना होना चाहिए जिसमें मुस्लिम महिलाएँ अपनी आस्था से जुड़ी रहकर भी शिक्षा, रोज़गार, सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में पूरी तरह से भागीदारी कर सकें।

कोई भी समुदाय अपनी आधी आबादी को अपने बौद्धिक और संस्थागत जीवन के केंद्र से बाहर रखकर अपने सशक्तिकरण की बात करे, तो उसकी साख नहीं बन सकती।खुद भारत का इतिहास आधुनिकता के साथ मुस्लिम बौद्धिक जुड़ाव की एक समृद्ध विरासत से भरा रहा है।

सर सैयद अहमद ख़ान ने आधुनिक शिक्षा के क्रांतिकारी महत्व को पहचाना और अपने समय की बौद्धिक चुनौतियों के साथ इस्लामिक विचारों का सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया।

अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम विचारों के ठहराव पर सवाल उठाए और धार्मिक चिंतन के पुनर्गठन का आह्वान किया।सैयद अमीर अली ने इस्लामिक इतिहास, कानून और आधुनिक राजनीतिक विचारों का गहरा अध्ययन प्रस्तुत किया।

मौलाना अबुल कलाम आज़ाद धार्मिक विद्वता, बौद्धिक चिंतन और राजनीतिक नेतृत्व के एक अद्भुत समन्वय का प्रतिनिधित्व करते थे।इन महान हस्तियों को जोड़ने वाली बात यह नहीं थी कि वे हर मुद्दे पर एक-दूसरे से सहमत थे।

बल्कि यह थी कि वे अपने समय की बौद्धिक चुनौतियों से पूरी गंभीरता से जूझते थे। उन्होंने केवल बाहरी आलोचनाओं से मुसलमानों का बचाव करने के लिए आधुनिकता को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने मुसलमानों को बदलती दुनिया का सामना करने के लिए बौद्धिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया।आज उस परंपरा को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

असहमति कोई दुश्मन नहीं है

ईश्वरीय संदेश (वही) और तर्क (अक़्ल) के बीच के संबंध को लेकर मुस्लिम विद्वानों और दार्शनिकों के बीच हमेशा से मतभेद रहे हैं।

अल-गज़ाली और इब्न तैमिया जैसे विचारकों के बीच की ऐतिहासिक बहसें यह साबित करती हैं कि मुस्लिम बौद्धिक इतिहास कभी भी असहमति से खाली नहीं रहा। यहाँ तक कि सर सैयद अहमद ख़ान को भी पारंपरिक उलेमा के एक वर्ग के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था।इसलिए, बौद्धिक असहमति या मतभेद होना इस्लाम के लिए कोई ख़तरा नहीं है।

यह हमेशा से मुस्लिम बौद्धिक इतिहास का हिस्सा रहा है।असली चुनौती एक ऐसा माहौल बनाने की है जहाँ असहमति पर गंभीरता, सम्मान और बौद्धिक गरिमा के साथ चर्चा हो सके।

समकालीन मुस्लिम चिंतन में मोटे तौर पर अलग-अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। एक दृष्टिकोण का तर्क है कि मुसलमान पारंपरिक धार्मिक आचरणों से दूर हो गए हैं और इसके पुनरुद्धार के लिए उन्हीं परंपराओं की ओर लौटना होगा। दूसरा दृष्टिकोण तर्क देता है कि समकालीन परिस्थितियों के जवाब में खुद इस्लामिक चिंतन का पुनर्गठन आवश्यक है।महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि मुसलमान आँख मूँदकर परंपरा और आधुनिकता में से किसी एक को चुन लें।

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या वे एक ऐसा ढांचा विकसित कर सकते हैं जहाँ ईश्वरीय संदेश, तर्क-बुद्धि और समकालीन ज्ञान एक-दूसरे के साथ सार्थक संवाद कर सकें।इस्लाम के बौद्धिक पुनर्जागरण का मतलब इसके बुनियादी मूल्यों को त्यागना नहीं है।

दुर्भाग्य से, आज राजनीति ही इस्लाम का मुख्य विषय बन गई है, जबकि इसका मूल उद्देश्य यह नहीं था।भारतीय मुसलमानों के लिए यह एक और बड़ी चुनौती खड़ी करता है।

एक अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते, उनका भविष्य अनिवार्य रूप से उस व्यापक समाज से जुड़ा है जिसमें वे रहते हैं। इसके लिए केवल अपने अधिकारों की रक्षा करना ही काफी नहीं है, बल्कि दूसरे समुदायों की चिंताओं, संवेदनशीलता और दृष्टिकोण को समझना भी उतना ही ज़रूरी है।

कोई भी समाज स्थायी रूप से अपने आसपास के माहौल के साथ टकराव की स्थिति में रहकर यह उम्मीद नहीं कर सकता कि केवल टकराव से ही प्रगति हासिल होगी।सद्भाव या सामंजस्य का अर्थ अपनी आस्था से समझौता करना नहीं है।

इसका अर्थ है मतभेदों को स्वीकार करने का आत्म-विश्वास पैदा करना, बिना हर असहमति को संघर्ष माने।

यहीं पर भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है।उन्हें अल्पकालिक राजनीतिक नफ़े-नुकसान से ऊपर उठकर संस्था-निर्माण के वाहक (कैटालिस्ट) बनना होगा।

दुर्भाग्य से, भारत में जो लोग ध्रुवीकृत भावनाओं पर सबसे तीखी आवाज़ में बोलते हैं, उन्हें ही अक्सर मुस्लिम बुद्धिजीवियों के रूप में आसानी से पहचान दे दी जाती है।यह बौद्धिक नेतृत्व की बेहद संकीर्ण परिभाषा है।21वीं सदी के मुस्लिम बुद्धिजीवी को न तो समुदाय का स्थायी रक्षक बनना चाहिए और न ही उसका स्थायी आलोचक।

चाहे वह आधुनिकतावादी परंपरा से जुड़ा हो या उलेमा वर्ग से, ऐसे बुद्धिजीवी को समुदाय के पुनरुत्थान का प्रेरक बनना चाहिए।आज एक नए बौद्धिक समन्वय (इंटेलिजुअल सिंथेसिस) की ज़रूरत है—एक ऐसा समन्वय जो आस्था में गहराई से रचा-बसा हो लेकिन तर्क के लिए खुला हो; जो अपने इतिहास के प्रति सचेत हो लेकिन वर्तमान के प्रति उत्तरदायी हो; जो अपनी धार्मिक पहचान के प्रति प्रतिबद्ध हो लेकिन साथ ही संवैधानिक नागरिकता के प्रति भी उतना ही निष्ठावान हो।

वह सवाल जो अब पूछा जाना चाहिए

इसलिए, अब बहस इस सवाल से आगे बढ़नी चाहिए कि क्या भारतीय मुसलमानों के पास पर्याप्त बुद्धिजीवी हैं या नहीं।कहीं अधिक दूरगामी सवाल यह है कि क्या यह समुदाय 21वीं सदी की ज़रूरतों के अनुरूप बौद्धिक नेतृत्व पैदा कर पा रहा है?भारतीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों को तात्कालिक प्रतिक्रियाओं और क्षणिक राजनीतिक बहसों से आगे निकलकर सोचने की सख्त ज़रूरत है।

प्रधान संपाद, आवाज द वाॅयस