अबू धाबी, यूएई. तालिबान द्वारा इस्लाम की व्याख्या अपने ढंग से किए जाने के बारे में इस्लामी दुनिया चिंतित है, क्योंकि इससे नई राजनीतिक चुनौतियां सामने आ रही हैं. दुबई स्थित मीडिया नेटवर्क अल अरेबिया पोस्ट के अनुसार, तालिबान ने इस्लाम की अपनी व्याख्या के आधार पर शरिया कानूनों को लागू किया है.

तालिबान नेता, हालांकि, जोर देकर कहते हैं कि उनकी नीतियां इस्लामी न्यायशास्त्र पर आधारित हैं. डॉन अखबार के लिए लिखने वाले स्तंभकार मोहम्मद आमिर राणा ने दावा किया कि पाकिस्तान उन मुस्लिम देशों में से है, जिसने (तंग आकर) खुद को अफगान तालिबान की अवधारणा और इस्लामी कानूनों के प्रवर्तन से दूर कर लिया है.

पाकिस्तान में एक कट्टरपंथी सुन्नी संगठन तालिबान का वैचारिक प्रभाव आज तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के रूप में दिखाई दे रहा है. अल अरबिया पोस्ट के अनुसार, तालिबान ने शरिया को लागू करने और अफगानिस्तान की महिलाओं को अपनी ही भूमि में बहिष्कृत करने के लिए जो भी कदम उठाया है, वह पाकिस्तान को तालिबान के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों से दूर धकेलता है. यहां तक कि इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) ने भी अफगान महिलाओं के खिलाफ तालिबान की कार्रवाई पर ध्यान दिया और तालिबान को अपने तरीके सुधारने की याद दिलाई.

दिसंबर 2022 में 57 ओआईसी सदस्य देशों ने अफगानिस्तान पर एक विशेष बैठक की और तालिबान से संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित ‘सिद्धांतों और उद्देश्यों’ का पालन करने का आग्रह किया. अल अरबिया पोस्ट के अनुसार, ओआईसी ने तालिबान से महिलाओं की शिक्षा पर ‘गैर-इस्लामिक’ प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने का भी आह्वान किया और तालिबान को असली इस्लाम सिखाने के लिए एक अभियान शुरू किया, जो महिलाओं के लिए शिक्षा को प्रोत्साहित करता है.

इसमें कहा गया है कि सऊदी अरब की अध्यक्षता वाली ओआईसी कार्यकारी समिति ने अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए जनवरी 2023 में फिर से बैठक की. बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ याद दिलाया गया कि ‘‘विश्वविद्यालय स्तर सहित शिक्षा के सभी स्तरों तक पहुँचने के लिए महिलाओं और लड़कियों का अधिकार, महान इस्लामी शरीयत की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक मौलिक अधिकार है.’’

मिस्र के अल-अजहर विश्वविद्यालय के ग्रैंड इमाम के अनुसार, महिलाओं की शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंध ने इस्लामी कानून का खंडन किया है. अल अरेबिया पोस्ट के अनुसार, इस्लामी दुनिया इस प्रकार तालिबान की इस्लाम की व्याख्या के बारे में चिंतित है, क्योंकि यह एक राजनीतिक चुनौती है. आज, कई इस्लामी समाजों ने स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के आधुनिक मूल्यों के साथ अनुकूलता विकसित कर ली है. हालांकि, तालिबान नेताओं का कहना है कि उनकी नीतियां इस्लामी न्यायशास्त्र पर आधारित हैं.

इससे पहले, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को अफगानिस्तान में तालिबान से लड़कियों की माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच पर प्रतिबंध को हटाने का आह्वान किया था. शिक्षा को मौलिक अधिकार बताते हुए गुटेरेस ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी देश सभी के लिए स्वागत योग्य और समावेशी शिक्षण वातावरण विकसित करने के लिए वास्तविक कदम सुनिश्चित करें.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है, ‘‘अब सभी भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को समाप्त करने का भी समय है, जो शिक्षा तक पहुंच में बाधा डालते हैं. मैं विशेष रूप से लड़कियों के लिए माध्यमिक और उच्च शिक्षा तक पहुंच पर अपमानजनक और आत्म-पराजय प्रतिबंध को हटाने के लिए अफगानिस्तान में वास्तविक अधिकारियों से आह्वान करता हूं.’’