राजीव नारायण  

 

दुनिया का नक्शा चुपचाप बदला जा रहा है। यह काम जीत या युद्ध से नहीं हो रहा है। न ही यह विचारधारा के ज़रिए हो रहा है। यह काम अर्थव्यवस्था, व्यापार, करेंसी, बाज़ार और बंदरगाहों के ज़रिए हो रहा है। यूरोप, खाड़ी और मध्य एशिया में रेगिस्तान, समुद्र और रेल लाइनों के पार एक मुक़ाबला चल रहा है, जो सेनाओं या मिसाइलों से कहीं ज़्यादा ताक़त के संतुलन को तय कर सकता है। देश ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए नहीं, बल्कि कनेक्टिविटी पर कंट्रोल करने के लिए होड़ कर रहे हैं। व्यापार के रास्ते, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, एनर्जी पाइपलाइन, बंदरगाह और शिपिंग लेन अब असर डालने के नए ज़रिया हैं, जो उतने ही अहम हैं जितने कभी मिलिट्री गठबंधन हुआ करते थे।

इस माहौल में, अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों में आई नरमी सिर्फ़ एक कूटनीतिक समझौता नहीं है। यह एक जियोपॉलिटिकल बदलाव का संकेत है जिसमें भूगोल, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी, विचारधारा की कट्टरता से ज़्यादा अहम हो जाते हैं। युद्ध की सीमाओं से ज़्यादा व्यापार के रास्तों की अहमियत होगी। बंदरगाहों को वह रणनीतिक महत्व मिलेगा जो कभी मिलिट्री बेस के लिए आरक्षित होता था। आर्थिक कॉरिडोर राजनीतिक बयानों से कहीं तेज़ी से कूटनीति को नया रूप देंगे। और इस बदलाव से भारत को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है।

 

इसका मतलब यह नहीं है कि भारत निश्चिंत हो सकता है, क्योंकि उसे पाकिस्तान और चीन के साथ तनावपूर्ण सुरक्षा माहौल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, रक्षा तैयारी, प्रतिरोध क्षमता और आधुनिकीकरण बहुत ज़रूरी और अनिवार्य हैं। लेकिन दुनिया में हो रहा यह बदलाव भारत के लिए एक असाधारण जियोपॉलिटिकल मौक़ा देता है, बशर्ते वह अपनी मुख्य ताक़तों - जैसे बड़ी आबादी, कुशल मैनपावर, बाज़ार का आकार और रणनीतिक लचीलेपन - का सही इस्तेमाल करे। शायद दशकों में पहली बार, भारत की भौगोलिक स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी ताक़त बन गई है।

 

नक्शे बदले जा रहे हैं

अमेरिका-ईरान शांति समझौता साबित करता है कि आर्थिक चिंताएँ मिलिट्री कार्रवाई से ज़्यादा अहम हो गई हैं। सालों तक, पश्चिम एशिया में झड़पों ने तेल बाज़ार, शिपिंग लेन और निवेशकों के भरोसे को नुकसान पहुँचाया। फिर भी, अस्थिरता की आर्थिक कीमत को नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन हो गया। महंगाई बढ़ी और माल ढुलाई की लागत में उछाल आया, जिससे सप्लाई चेन कमज़ोर हो गई। दूर-दराज़ की अर्थव्यवस्थाओं ने भी इसके असर को महसूस किया। और ज़ाहिर है, अर्थव्यवस्था जियोपॉलिटिकल समीकरण का हिस्सा बन गई।

 

आज की दुनिया उस अस्थिरता को झेल रही है और ज़िंदगी आर्थिक रूप से मुश्किल होती जा रही है। इतिहास गवाह है कि बाज़ार अनिश्चितता को कूटनीति के समाधान से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सज़ा देते हैं। क्योंकि निवेशक भरोसेमंद और अनुमान लगाने योग्य माहौल को पसंद करते हैं। महंगाई और विकास में बदलाव का सामना कर रहे देश यह समझते हैं कि आर्थिक अस्तित्व के लिए रणनीतिक संयम ज़रूरी है। यह बदलाव ग्लोबल व्यवस्था को वैचारिक टकराव से हटाकर आर्थिक व्यावहारिकता की ओर ले जा रहा है। 

 

भारत का भूगोल

इस बदलाव के दौर में, भारत का महत्व सिर्फ़ आर्थिक विकास में ही नहीं, बल्कि उसके भूगोल में भी निहित है। इंडो-पैसिफिक, खाड़ी और यूरेशिया के बीच स्थित होने के कारण, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप, पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग हिंद महासागर क्षेत्र में आपस में मिलते हैं। वैश्विक बाज़ारों के लिए ज़रूरी ऊर्जा की आपूर्ति भारत के तटों के पास से ही गुज़रती है। महाद्वीपों को जोड़ने वाली कनेक्टिविटी परियोजनाएं भारत को भू-राजनीतिक समीकरणों के केंद्र में लाती हैं। बरसों तक नीति-निर्माता भूगोल को एक चुनौती मानते रहे। आज, वही भूगोल एक आर्थिक अवसर बनता जा रहा है।