हरजिंदर

लोकतंत्र किस तरह की स्थितियां पैदा करता है इसका एक अच्छा उदाहरण है आज का इज़राइल। इस बार इज़राइली संसद क्नेसेट के चुनाव में जिस तरह से त्रिशंकु संसद रही है और जिस तरह से 19 ऐसे सदस्य चुने गए हैं जो यहूदी मूल के नहीं हैं बल्कि वे इज़राइल में रहने वाले अरब मूल के मुसलमान हैं, यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सरकार किसकी बनेगी इसकी चाबी अब इन्हीं अरब पार्टियों के पास है।वैसे गाज़ा और फिलस्तीन के अन्य इलाकों को छोड़ दें तो भी आज के इज़राइल में मुस्लिम आबादी तकरीबन 20 फीसदी है।

इन लोगों की अपनी पार्टियां हैं जो चुनाव भी जीतती रही हैं। लेकिन सरकार बनाने में इस तरह की भूमिका निभाने का मौका उन्हें पहली बार ही मिल रहा है।मुख्यधारा की उन्हीं पार्टियों को अब उनकी जरूरत है जो उन्हें हमेशा बाहरी मानते रहे हैं। जिन्होंने उन पर कभी भरोसा नहीं किया गया। उनकी बातों औरतर्कोंको कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन आखिर लोकतंत्र ने उन्हें एक बड़ी भूमिका दे दी है।

ठीक यहीं पर एक और बात याद रखनी होगी। इज़राइल में अरबी दलों को ही शक की नजर से नहीं देखा जाता है, अरबी आबादी पर भी बहुत कम भरोसा किया जाता है। कुछ खबरों में बताया गया है कि 2026 में ही इज़राइल के 170 अरबी नागरिकों को सुरक्षा बलों ने मारा है। इससे हम दोनों तरह के दलों और लोगों के बीच के तनाव को भी समझा सकते हैं।

इनमें सबसे बड़ी पार्टी है- राहम। अंग्रेजी में इस नाम की स्पेलिंग देखकर इसे राम भी पढ़ा जा सकता है। इसे आठ सीट मिली हैं। यह पार्टी अपने आप को संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला उदारवादी इस्लामी दल मानती है।

इसके नेता मंसूर अब्बास ने आगे की अपनी रणनीति पर दो बाते कहीं हैं। एक तो वे नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए किसी कीमत पर समर्थन नहीं देंगे। दूसरे यह कि अगर उनके समर्थन से सरकार बनेगी तो वे उसमें शामिल भी होंगे। यानी उनकी पार्टी मंत्रिपद भी लेगी।

VIDEO | Jerusalem, Israel: Arab-Israeli leader of the Raam list, Mansour Abbas, on Thursday, endorsed Gadi Eisenkot to form a new government on the second day of consultations with President Isaac Herzog in Jerusalem. The Raam list party had secured eight seats in the Israeli election in which neither party could secure a majority. (Source: GPO Israel) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)

— Press Trust of India (@PTI_News) November 5, 2026

इसके अलाव तीन अरबी पार्टियों का एक गंठजोड़ है जिसने 11 सीटें जीती हैं। इस गंठजोड़ का नाम है ज्वाइंट लिस्ट। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके उम्मीदवारों की एक साझा सूची होती है। इन तीन दलों में एक उदारवादी यानी लिबरल दल है, एक समाजवादी दल है और एक कम्युनिस्ट दल है। इसे वामपंथी गंठजोड़ भी कह सकते हैं। इन तीनों में समान बात यह है कि वे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं।

एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 2020 के चुनाव में ज्वाइंट लिस्ट को 20 सीटें मिलीं थीं, लेकिन तब वह स्थितियां नहीं थीं कि सरकार बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ती।ज्वाइंट लिस्ट के नेता यूसुफ जबरीन ने कहा है कि उनका गंठजोड़ सरकार में शामिल नहीं होगा जरूरत पड़ी तो उसे बाहर से ही समर्थन देगा।

ये पार्टियां चाहे सरकार में शामिल हों या उन्हें बाहर से समर्थन दें लेकिन उनक दबाव इज़राइल सरकार को यहूदीपरस्त नीतियों में कुछ हद तक बदलाव करने को मजबूर तो करेगा ही। ऐसे बदलाव हुए तो इज़राइल को लेकर बाकी अरब देशों के नजरिये भी शायद कुछ बदल सकते हैं।अभी हम यह तो नहीं कह सकते कि पश्चिम एशिया की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है लेकिन लोकतंत्र ने कुछ रास्ते तो खोले हैं। 

( लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

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